पटना: राज्य में चार लाख 76 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री आवास की राशि देने की तैयारी पूरी हो चुकी है. ग्रामीण विकास विभाग ने राशि तीन किस्तों में देने का प्रस्ताव तैयार किया है. पहली किस्त के रूप में 40 हजार दी जायेगी. शेष 80 हजार रुपये दो अन्य समान किस्तों में दिये जायेगा. आवास निर्माण की राशि सीधे लाभुकों के खाते में भेजा जायेगा. विभागीय सूत्रों ने बताया कि इस माह के अंत तक पहली किस्त की राशि जारी कर दिया जायेगा. मालूम हो कि इस वित्तीय वर्ष में राज्य के चार लाख 76 हजार आवासविहीन परिवारों को आवास की राशि दी जा रही है. पहली बार इस योजना का नाम इंदिरा आवास योजना से बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया गया है.
साथ ही इस वित्तीय वर्ष से ही लाभुकों के चयन का आधार सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 को बनाया गया है. लाभार्थियों के चयन में पहली प्राथमिकता आवासविहीन परिवार, दूसरी प्राथमिकता एक कमरों के आवास और उसके बाद दो कमरों के परिवार को रखा गया है. साथ ही आवासों की स्थिति के आधार पर ही लाभार्थियों का चयन किया गया है.
निदेशालय भवन के आधुनिकीकरण को 50 लाख आवंटित : राजधानी में बुद्धमार्ग स्थित चकबंदी निदेशालय भवन के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपये आवंटित किया है. राजस्व व भूमि सुधार विभाग ने राशि आवंटित की है. मिली जानकारी के अनुसार चकबंदी निदेशालय भवन का जीर्णोद्धार व मरम्मत होना है. इस भवन के जीर्णोद्धार पर करीब 87 लाख खर्च होंगे. चकबंदी निदेशालय भवन के जिर्णोद्धार व मरम्मत का काम भवन निर्माण विभाग को करना है.
जानकारों के अनुसार पटना प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को निदेशालय भवन के कार्य शुरू करने के लिए राशि उपलब्ध करायी गई है. ज्ञात हो कि पुराने सरकारी भवनों के जीर्णोद्धार व मरम्मत योजना के तहत विभिन्न कार्यालयों का मेंटेनेंस काम किया जा रहा है.
