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41 लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य, 55 हजार का निर्माण
पटना : ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 41 लाख शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में शौचालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. अभी तक राज्य में कुल 55 हजार शौचालयों […]
पटना : ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में राज्य में 41 लाख शौचालयों का निर्माण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में शौचालयों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. अभी तक राज्य में कुल 55 हजार शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है. पूरे राज्य में अभी तक कुल 94 पंचायत खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है.
गांधी जयंती के मौके पर राज्य की 25 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया. इस प्रकार से राज्य में कुल 252 वार्ड और 378 गांवों को खुले में शौच से मुक्त किया जा चुका है. राज्य के अब तक पांच जिले अरवल, कटिहार, किशनगंज, नवादा और सारण में एक भी पंचायत को शौच से मुक्त नहीं हुआ है. विभाग इन जिलों की सतत निगरानी कर रहा है. शौचालय निर्माण के लिए 31 अगस्त के बाद पूरे वार्ड को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के बाद ही राशि का भुगतान किया जायेगा. इसके लिए सरकार ने गरीब परिवारों के लिए बैंकों व जीविका समूहों से कर्ज की भी व्यवस्था की है. सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि पिछले वर्षों के दौरान जिन पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा की गयी थी, उसकी जांच करायी जायेगी कि वहां की स्थिति कैसी है.
जांच की समीक्षा की जायेगी. इसमें दोषी पाये जानेवाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के मामले में रोहतास जिला सबसे आगे है. इस जिले के 49 गांवों के साथ बांका जिला के 33, वैशाली जिला के 29 और गोपालगंज जिला के 28 गांवों को खुले में शौच से मुक्त बना लिया गया है. पंचायतों के मामले में सीतामढ़ी जिला का स्थान पहला है जहां के 16 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त करने की घोषणा कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि 1919 तक राज्य के सभी पंचायतों को खुले मे शौच से मुक्त बना दिया जायेगा. ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए महज 60 फीसदी राशि दी जा रही है.
जिन परिवारों को केंद्र सरकार आर्थिक सहायता नहीं कर रही है उन परिवारों को राज्य सरकार लोहिया स्वच्छता मिशन से शौचालय निर्माण के लिए राशि उपलब्ध करा रही है. उन्होंने बताया कि राज्य में एक करोड़ 60 लाख परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है. शौचालय निर्माण के साथ सरकार लोगों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए जागरुकता अभियान भी चला रही है. इसमें सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है. विभाग द्वारा खुले में शौच अभियान को तेज करने के लिए नया मोबाइल एप का निर्माण कराया जा रहा है.
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