पटना :पूर्व उपमुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने टॉपर घोटाले पर बड़ा बयान दिया है. मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है कि टॉपर घोटाले के मुख्य अभियुक्त लालकेश्वर प्रसाद सिंह को तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर दबाव डाल कर बीएसइबी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त कराने वाले नीतीश कुमार और घोटाले के किंगपिन बच्चा राय को संरक्षण देने वाले लालू प्रसाद से एसआईटी ने अब तक पूछताछ क्यों नहीं की है.
एसआईटी को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि बच्चा राय और लालकेश्वर सिंह ने अपने संरक्षण की क्या कीमत महागंठबंधन को दी है. मोदी ने कहा कि पटना कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर लालकेश्वर प्रसाद सिंह पर वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के बावजूद नीतीश कुमार ने उन्हें बीएसइबी के अध्यक्ष पद पर दबाव डाल कर नियुक्त क्यों करवाया. पिछले साल जब परीक्षा में खुलेआम नकल कराने की फोटो पूरी दुनिया में वायरल हुई और बिहार को शर्मसार होना पड़ा.
31 हजार करोड़ से अधिक का हिसाब नहीं : डॉ प्रेम कुमार
विधान सभा में विपक्ष के नेता डॉ प्रेम कुमार ने कहा कि राज्य के विकास योजनाओं की 31 हजार 656 करोड़ रुपये का हिसाब अभी तक विभागों ने नहीं दिया है. हजारों करोड़ रुपये खर्च होने के बाद भी उसका हिसाब नहीं देने का मतलब क्या है, यानी कहीं राशि का घोटाला तो नहीं हुआ है.
डॉ कुमार ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा दी गयी करोड़ों रुपये की राशि भी राज्य सरकार खर्च करने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है. राज्य के अंदर विकास कार्यों पर कितनी राशि खर्च हो पायी पायी है इस पर सरकार श्वेत पत्र जारी करें. महालेखाकार द्वारा यह मामला सरकार की नजर में लाया गया, फिर भी सरकार चुप है.
समान नागरिक संहिता पर सियासी विवाद वोट बैंक की राजनीति: नंदकिशोर
वरिष्ठ भाजपा नेता सह लोक लेखा समिति के सभापति नंदकिशोर यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर लॉ कमीशन से राय मांगे जाने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि पहली बार केन्द्र की किसी सरकार ने पूरे देश में हर धर्म और हर संप्रदाय का एक समान कानून बनाये जाने के लिए राय मांगने की हिम्मत दिखायी है. ऐसी हिम्मत के लिए केंद्र सरकार की सराहना
होनी चाहिए.
केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक ही इस मामले पर राय मांग रही है . ऐसे में सरकार की पहल पर सियासी विवाद का मतलब वोट बैंक की राजनीति करना है.
यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी ला कमीशन से सिर्फ राय मांगी गयी है . इस पर भी राजनीतिक दलों में बेचौनी हो गयी है. अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति कर रहे जो दल समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहे हैं, वो देश की आधी आबादी के एक हिस्से की दशा से अनभिज्ञ हैं. देश के हर वर्ग और हर संप्रदाय की महिलाओं का सशक्तिकरण चाहने वाले राजनीतिक दल कतई समान नागरिक संहिता का विरोध नहीं कर सकते.
यादव ने कहा कि समान नागरिक संहिता बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, इस पर हल्की बयानबाजी से बचना चाहिए.
