योजना. नवगठित कचहरियों और पंचायतों को बड़ी सौगात
कचहरियों को पुरस्कृत करने के लिए 340 करोड़ की राशि
ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी के गठित होते ही पंचायतों में पांचवें राज्य वित्त आयोग की 1960 करोड़ की राशि जारी कर दी जायेगी. इसके अलावा सरकार विवादमुक्त गांव बनाने पर ग्राम कचहरियों को मुख्यमंत्री ग्राम न्याय प्रोत्साहन पुरस्कार देगी.
शशिभूषण कुंवर
पटना : पंचायत आम चुनाव के परिणाम आने लगे हैं. इधर सरकार ने भी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात देने की तैयारी कर ली है. ग्राम पंचायत व ग्राम कचहरी के गठित होते ही पंचायतों में पांचवें राज्य वित्त आयोग की 1960 करोड़ की राशि जारी कर दी जायेगी. इसके अलावा सरकार ने विवाद मुक्त गांव बनाने पर ग्राम कचहरियों को मुख्यमंत्री ग्राम न्याय प्रोत्साहन पुरस्कार देगी. इसी तरह से सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाली पंचायतों को सरकार मुख्यमंत्री पंचायत पुरस्कार देने की तैयारी की है. पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार सरकार इसकी तैयारी कर ली है.
पंचायती राज विभाग नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास की राशि जारी कर रही है. उन्हें पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि मिलेगी. पांचवें राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के बीच बांट दी जायेगी.
पंचायतों के विकास को लेकर सरकार सजग है. यह कोशिश है कि नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को किसी तरह के विकास के लिए निधि की कमी नहीं हो. पंचायतों के मद की जो भी राशि है वह समय पर उनके पास भेज दी जायेगी. नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री के सात निश्चय को जमीन पर उतारने के लिए पर्याप्त संसाधन दिये जायेंगे.
कपिलदेव कामत, पंचायती राज मंत्री
