पटना : बिहटा-सरमेरा रोड में जमीन की कीमत पर फिर से जंग छिड़ गयी है. नौबतपुर इलाके में अजवां से अहमदपुर गांव के बीच कई गांव के किसानों ने आपत्ति जतायी है कि उन्हें नयी भू अधिग्रहण नीति 2014 के तहत भुगतान किया जाये और तब तक अधिग्रहण को रोक दिया जाये. इस कारण इस सड़क के दस किमी हिस्से का काम अभी रुक गया है. इसमें मामला यह है कि जिला प्रशासन ने अधिग्रहण का पंचाट नयी भूमि अधिग्रहण नीति आने के पहले ही घोषित कर दिया था. अब किसानों का कहना है कि उन्हें नयी नीति से ही सरकार राशि का भुगतान करे.
गेंद राज्य सरकार के पाले में : इस बीच यह भी हुआ कि तेजी से शहरीकरण होने के कारण नौबतपुर इलाके के जमीन की कीमत काफी बढ़ गयी है. इन सबके बीच उस इलाके के किसानों का नजरिया बदल गया और फिर नये सिरे से अधिग्रहण की मांग होने लगी. इस पूरे मामले के फिर से सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने इसे सुलझाने के लिए राज्य सरकार से राय मांगी है. नयी नीति कहती है कि यदि ज्यादातर किसानों ने भुगतान नहीं लिया है, तो राज्य सरकार फिर से विचार कर सकती है. बकास्त भूमि का मामला पहले से परेशान कर रहा था.
अधिग्रहण के लिए जारी हुई अधिसूचना
इस बीच प्रशासन ने एक बार फिर रैयती जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है. दनियावां अंचल के सिकंदरपुर और कंचनपुर पंचायत की 11 एकड़ रैयती जमीन, मसौढ़ी अंचल अंतर्गत नीमा गांव की आठ एकड़, एमनबिगहा के एक एकड़ जमीन के लिए भू अर्जन शाखा की ओर से भू अर्जन के लिए अधिसूचना प्रसार माध्यमों में जारी कर दी है. दो महीने में इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.
किसानों की आपत्ति के कारण नौबतपुर के 10 किमी एरिया में काम रुका हुआ है. हमने पटना जिला प्रशासन से मामले को सुलझाने की अपील की है. जमीन को नयी नीति के तहत अधिग्रहित करने की मांग भूमि मालिकों द्वारा की जा रही है.
आलोक कुमार, डीजीएम,
बिहटा सरमेरा रोड प्रोजेक्ट
पटना जिला प्रशासन ने ज्यादातर रैयती भूमि का मामला सुलझा लिया है. परियोजना में केवल बकास्त भूमि का मामला फंसा हुआ था. सभी बची हुई रैयती जमीन के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गयी है. सड़क निर्माण में सभी बाधाओं को खत्म करने के लिए प्रशासन संकल्पित है.
संजय कुमार अग्रवाल
डीएम, पटना
