पटना : राज्य सरकार सभी जिलों में नये सिरे से चकबंदी करायेगी. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने विधान परिषद में बुधवार को कहा कि राज्य में हवाई फोटोग्राफी टेक्नोलोजी का प्रयोग कर जमीन का सर्वे किया जा रहा है. यह सर्वेक्षण और बंदोबस्त कार्य पूरा होने के बाद राज्य के सभी जिलों में चकबंदी कार्यक्रम शुरू किया जायेगा.
वे भाजपा के मंगल पांडेय के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उहोंने कहा कि सर्वेक्षण कार्य पूरा होने के बाद पांच साल में चकबंदी का काम पूरा कर लिया जायेगा. उन्हेांने कहा कि 1992 तक राज्य के पुराने 16 जिलों वर्तमान के 27 जिलों के 180 अंचलों के कुल 21792 गांवों में चकबंदी किया गया. 1992 में राज्य सरकार ने चकबंदी बंद कर दिया. इस दौरान चकबंदी के कर्मियों को दूसरे विभागों में समायोजित कर दिया गया.
अब चकबंदी के कुल स्वीकृत बल के मात्र छह प्रतिशत कर्मचारी ही शेष् रह गये हैं. 12 साल बाद चकबंदी स्थगित रहने के बाद 2004 में पुन: चकबंदी का काम शुरू किया गया. वर्तमान में चकबंदी कार्यक्रम बक्सर, भोजपुर, रोहतास और गोपालगंज जिले के कटैया अंचल के कुल 39 अंचलों में चल रहा है. अब भी तक कुल 4875 राजस्व ग्रामों में चकबंदी कार्यक्रम पूरा हुआ है.
भजपा के रजनीश कुमार ने कहा जिस गति से राज्य में चकबंदी चल रहा है इससे 50 साल में भी चकबंदी का काम पूरा होने की उम्मीद नहीं है.
