पीसीआरसीएमसी की पहली बैठक में राजधानी की सूरत, सुविधा व सुंदरता बढ़ाने पर िदया गया जोर
पटना : पटना राजधानी क्षेत्र प्रबंधन समिति (पीसीआरसीएमसी) की पहली बैठक शुक्रवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. इसमें गृह सचिव को जिम्मेवारी दी गयी कि वह पूरे कैपिटल रीजन में सीसीटीवी कैमरा, इंटेलिजेंट ट्राफिक लाइट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से फैलाया जाये. ट्रैफिक सिस्टम ऐसा हो, जिससे लाइन कटने की स्थिति में भी कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसे आसानी से पकड़ा जाये. सीसीटीवी कैमरा से हर वाहन के नंबर को पढ़ा जा सके.
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव सह कमेटी के सदस्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि सभी विभागों को जिम्मेवारी दी गयी है कि उनके विभाग से संबंधित योजनाओं को लेकर राजधानी पटना पर विशेष फोकस हो. राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए पटना के प्रमंडलीय आयुक्त को जिम्मेवारी दी गयी है. पहले चरण में प्रमुख के पथों पर अतिक्रमण हटाया जायेगा.
अतिक्रमण हटाने के लिए पटना नगर निगम को एक डेडिकेटेड पुलिस बल दिया जायेगा. साथ ही पटना के सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्ति दी गयी है. मजिस्ट्रेट की शक्ति नगरपालिका की धारा 133 के तहत प्रयोग करेंगे. उन्होंने बताया कि जिन सड़कों के बीच में बिजली के खंभे हैं, उनके तार व स्ट्रीट लाइट की जिम्मेवारी बिजली विभाग को दी गयी है. राजधानी में 100 से अधिक पंप हाउस हैं और संप हाउस हैं, उन सभी को डेडिकेटेड फीडर से बिजली दी जायेगी. यह भी निर्णय किया गया कि एक अरबन रोड पॉलिसी बनेगी, जिससे शहरी क्षेत्र में चौड़ी सड़कों का निर्माण, पाथ-वे का निर्माण और साइकिल स्टैंड का निर्माण किया जा सके.
राजधानी में 120 किलोमीटर लंबे नौ बड़े नालों को पाटकर उसके उपर एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कराया जायेगा. बादशाही पइन पर किये गये अतिक्रमण को तोड़ने का आदेश पटना के जिलाधिकारी को दिया गया है. इसके साथ ही शहर में सफाइ, पेयजल और लाइट लगाने का निर्देश पटना नगर निगम को दिया गया है.
