कैबिनेट : संचालन शुल्क का नर्धिारण

कैबिनेट : संचालन शुल्क का निर्धारणपटना़ कैबिनेट की बैठक में संचालन शुल्क तय किया गया है. बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार 10 करोड़ लागत की परियोजना पर सात प्रतिशत और दस करोड़ रुपये से अधिक एवं एक सौ करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ पांच प्रतिशत संचालन शुल्क लेगा. 10 करोड़ रुपये की परियोजना से अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक की परियोजना पर – दस करोड़ रुपये तक सात प्रतिशत और दस करोड़ रुपये से अधिक एवं एक सौ करोड़ रुपये तक की परियोजना की राशि पर प्रति करोड़ पांच प्रतिशत तथा एक सौ करोड रुपये से अधिक की परियोजना पर- दस करोड़ रुपये पर लगने वाले सात प्रतिशत, इससे अधिक और एक सौ करोड़ रुपये तक की परियेाजना पर पांच प्रतिशत और एक सौ करोड़ से अधिक की परियोजना पर एक प्रतिशत संचालन शुल्क देना होगा. प्वायंटर- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के लिए प्रीमियम देने के लिए राज्य योजना से 492.92 करोड़ ऱुपये खर्च की स्वीकृति. – पैक्सों और व्यापार मंडलों में चावल मिल सह गैसी फायर की स्थापना शत प्रतिशत मिलने वाली राशि में केंद्र द्वारा कटौती के बाद खर्च के लिए राज्य सरकार 58.136 करोड़ रुपये स्वीकृत- बेगूसराय, औरंगाबाद, बेतिया, दरभंगा और पूर्णिया में पांच साल में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए 98.29 करोड़ रुपये स्वीकृत- पैक्सों और व्यापार मंडलों में पांच सौ मीटरिक टन के गोदाम बनाने कीयोजना को संशोधित करते हुए एक हजार मीटरिक टन गोदाम बनाने पर 2015-16 और 2016-17 में 106.73 करोड़ रुपये होगा खर्च. स्वस्थ्य योजना के तहत पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता योजना की लाभ देने के लिए 950 करोड़ रुपये खर्च होगी. यह कल्याण, स्वास्थ्य और पीएचइडी विभाग को छह वर्षों में 40, 40 और 20 की अनुपात में खर्च किया जायेगा.