पटना : राज्य के 8398 पंचायतों का 10 चरणों में चुनाव हो सकता है. इस पर चार जनवरी को आयोग में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में मुहर लग सकती है. छोटे प्रखंड़ों में तो पांच चरण में मतदान हो सकते है, जबकि बड़े प्रखंडों में मतदान के चरणों की संख्या अधिक होगी. इसका निर्धारण आयोग बैठक में ही कर लेगा.
पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग का जनवरी माह गुजर जायेगा. त्रिस्तरीय पंचायत चनाव में सबसे अधिक चुनौती पदों के आरक्षण का मामला निबटारा है.
राज्य में करीब दो लाख 35 हजार पदों में पूरी तरह से आरक्षण का बदलाव किया गया है. जिलों ने आरक्षण की सूची तैयार कर दी है. आयोग के स्तर से पांच जनवरी से इसका सत्यापन किया जायेगा. पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग ने चार जनवरी को बैठक में बुलायी है.
बैठक का एजेड़ा मतदाता सूची का बंटवारा, उसका प्रकाशन व मुद्रण, आरक्षण, जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा किये जानेवाले निरोधात्मक कार्य, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए सशस्त्र बलों का आवश्यकता व उपलब्धता, मतपेटियों की आवश्यकता-उपलब्धता व उसकी मरम्मति, बूथों की स्थापना, मतदान सामग्री का आवश्यकता, मतदान के चरण, चुनाव को लेकर पैसे का व्यवस्था और अॉब्जर्वर की नियुक्ति संबंधी मामलों पर विचार किया जायेगा. बैठक के बाद पांच जनवरी से पदों के आरक्षण प्रस्तावों पर आयोग स्तर पर जांच होगी और उसका अनुमोदन किया जायेगा.आयोग ने सभी जिलों को 27 जनवरी 2016 से बूथों के प्रारूप का प्रकाशन भी शुरू हो जायेगा.
