होगी कार्रवाई. नॉन बैंकिंग व फर्जी चिटफंड कंपनियों को लेकर हुई समन्वय समिति की बैठक
पटना : भोले-भाले निवेशकों का लाखों-करोड़ों रुपया डकारने के बाद पकड़ी गयी फर्जी चिट फंड कंपनियां निवेशकों का पैसा वापस नहीं कर रही. जमा राशियों के भुगतान संबंधी ऐसे 95 मामले आर्थिक अपराध इकाई के पास काफी अरसे से लंबित हैं.
शुक्रवार को नॉन बैंकिंग कंपनियों को लेकर सचिवालय सभागार में हुई राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक में यह मामला प्रकाश में आने पर मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने वर्ष 2013 तक के तमाम मामलों पर जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया है.
बैठक में आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक मनोज कुमार वर्मा के साथ ही सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी), रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नेशनल हाउसिंग बैंक, गृह, वित्त, विधि, सहकारिता विभाग और आर्थिक अपराध इकाई के प्रतिनिधियों के साथ-साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, पटना चैप्टर के अध्यक्ष भी उपस्थित थे.
लापता कंपनियों की सूची वेबसाइट पर
बैठक की जानकारी देते हुए आरबीआइ के क्षेत्रीय निदेशक एमके वर्मा ने बताया कि अब तक 73 नन बैंकिंग कंपनियां निवेशकों का पैसा लेकर लापता हुई हैं. फिलहाल इनका कोई अता-पता नहीं. सरकार के साथ ही स्पेशल ब्रांच व इओयू भी इनकी पड़ताल कर रहे हैं. देखा जा रहा है कि कहीं यह दूसरे नाम से तो कंपनी नहीं चला रहे. निवेशक भ्रमित न हो, इसलिए वित्त विभाग को ऐसा वेबसाइट बनाने का आदेश दिया गया है, जिस पर वैध-अवैध कंपनियों के साथ ही नियम-कायदे की जानकारी भी हो.
क्राइम मीटिंग में होगी चर्चा
उन्होंने बताया कि एसपी की क्राइम मीटिंग में भी अब आधे घंटे अवैध नन बैंकिंग गतिविधियों पर समीक्षा होगी. इस बैठक में आरबीआइ व सेबी के अधिकारी भी रहेंगे. शिकायत मिली है कि बड़ी कंपनियों के नाम पर ग्रामीण क्षेत्र में नन बैंकिंग का धंधा किया जा रहा है.
थानाध्यक्षों को जांच कर इन पर कार्रवाई का अधिकार दिया गया है. उन्होंने कहा कि लोगों में नॉन बैंकिंग के प्रति जागरूकता को लेकर टीवी, अखबार से लेकर पंपलेट के माध्यम से भी जागरूकता अभियान चलाया जायेगा. इस मौके पर मुख्य सचिव ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया पर रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गयी पुस्तिका का विमोचन भी किया.
