पटना: नगर विकास एवं आवास विभाग नगर निकायों में सरकारी सुरक्षा बल (पुलिस) उपलब्ध कराने की पहल शुरू कर दी है. प्रखंड़ों में तैनात सुरक्षा बलों के तर्ज पर नगर निकायों के पास अपना पुलिस बल होगा, जिससे उसको अतिक्रमण हटाने समेत किसी कार्य के लिए थाने पर निर्भर रहने की मजबूरी नहीं रह जायेगी. आरंभिक चरण में नगर निगम और नगर पर्षदों में ही सुरक्षा बलों की तैनाती का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि पूर्व में इस तरह का प्रस्ताव विभाग द्वारा आयोजित कार्यशाला में तैयार किया गया था. इसको अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गयी है. उन्होंने बताया कि राज्य के 10 नगर निगमों में दो-दो सेक्शन पुलिस बल उपलब्ध कराया जायेगा. पटना नगर निगम को विशेष सुविधा के तहत चार सेक्शन पुलिस बल देना है. साथ ही राज्य की 42 नगर पर्षद को एक-एक सेक्शन पुलिस बल दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि इससे नगर प्रशासन को अपने दैनिक कार्यों को गति देने में मदद मिलेगी. साथ ही अतिक्रमण जैसी समस्या को दूर करने में भी नगर निकायों के पुलिस बल कार्य करेंगे.
नगर पंचायतों पर भी विचार
नगर विकास विभाग आरंभिक चरण में इन निकायों को पुलिस बल उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है. गृह विभाग से पुलिस बल मिलते ही उनकी तैनाती सभी नगर निगमों और नगर पर्षदों में कर दी जायेगी. उन्होंने बताया कि इसके बाद नगर पंचायतों में भी पुलिस बल उपलब्ध कराने पर विचार किया जायेगा.
