पटना : स्वच्छ भारत मिशन के तहत अगले चार साल में शहरी क्षेत्र में साढ़े सात लाख शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है. शहरी निकाय क्षेत्र में शौचालय निर्माण पर अब ग्रामीण क्षेत्र की तरह 12 हजार रुपये मिलेंगे.
राज्य सरकार अब 1333 रुपये अनुदान की जगह आठ हजार रुपये दिये जाने का संकल्प जारी कर दिया गया. इसके तहत राज्य में 2015 से लेकर 2019 तक में 752863 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कुल 139 शहरों के 941072 परिवारों के पास शौचालय नहीं हैं.
इनमें 7.52 लाख परिवार के पास शौचालय बनाने के लिए जमीन उपलब्ध है. शहरी क्षेत्र में सभी शौचालय को फ्लश शौचालय में भी बदलना है. लक्ष्य प्राप्ति के लिए चारों वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार नगर निकाय के कर्मचारी शौचालय विहीन परिवारों के पास जायेंगे और उनसे शौचालय निर्माण की औपचारिकता को पूरा करेंगे. इसके अलावा जिनके पास शौचालय नहीं है वे स्वयं भी संबंधित लोगों से संपर्क कर औपचारिकता को पूरा कर सकते हैं. विभाग ने इस काम को पूरी गंभीरता से लिया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार जिनके पास शौचालय निर्माण के लिए जगह नहीं हैं वहां शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाया जायेगा.
स्वच्छ भारत मिशन में ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार मिलता है लेकिन शहरी क्षेत्र में यह कम था.विभागीय अधिकारियों ने भी माना कि शहरी क्षेत्र में जो राशि दी जा रही थी उसमें शौचालय निर्माण संभव नहीं है.
इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य अनुदान की राशि बढ़ायी गयी.
वर्ष वार लक्ष्य
वित्तीय वर्ष लक्ष्य राज्य अनुदान की राशि
2015-16 एक लाख 80 करोड़
2016-17 एक लाख 160 करोड़
2017-18 एक लाख 160 करोड़
2018-19 252863 202.29 करोड़
