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कैबिनेट के फैसले: जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी
पटना: राज्य के चार हजार जेपी आंदोलन के सेनानियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन राशि को बढ़ा कर दोगुना कर दिया है. साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर इन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी. इसके अलावा इन सेनानियों की मौत होने पर उनकी पत्नी को […]
पटना: राज्य के चार हजार जेपी आंदोलन के सेनानियों को राज्य सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों की पेंशन राशि को बढ़ा कर दोगुना कर दिया है. साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के तर्ज पर इन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी. इसके अलावा इन सेनानियों की मौत होने पर उनकी पत्नी को आधी राशि पेंशन के रूप में मिलेगी. बुधवार को राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया. कैबिनेट की बैठक के बाद की जानकारी देते हुए कैबिनेट सचिव शिशिर सिन्हा ने बताया कि जेपी सेनानियों की पत्नियों को 5 हजार रुपये पेंशन मिलेगी. सरकार के इस फैसले से खजाने पर 12 करोड़ 47 लाख 40 हजार रुपये का सालाना बोझ बढ़ेगा.
5405 शिक्षकों की होगी बहाली
पटना. राज्य कैबिनेट ने 5405 शिक्षकों की बहाली पर मुहर लगायी है. गैर राष्ट्रभाषा विषय के तहत 600 उच्च माध्यमिक कंप्यूटर शिक्षक, 2937 संगीत माध्यमिक शिक्षक, 686 नृत्य शिक्षक और 686 ललित कला माध्यमिक शिक्षकों के पद स्वीकृत किया गया है. साथ ही बैठक में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए 3100 करोड़ रुपये मंजूर किये गये. कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव कैबिनेट शिशिर सिन्हा ने बताया कि मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से तेजाब के हमलों के पीड़ितों के इलाज कराया जायेगा. इन पीड़ितों की प्लास्टिक सजर्री का भी खर्च सरकार उठायेगी. बैठक में 57 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी, जिनमें 28 शिक्षा से संबंधित हैं.
पोशाक-छात्रवृत्ति के लिए 75% उपस्थिति बाध्य नहीं : मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत नौंवी से 12 वीं कक्षा की छात्रओं के लिए 75} की उपस्थिति को शिथिल करते हुए 207. 53 करोड़ खर्च की अनुमति दी है. यह प्रावधान सिर्फ वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए है. साइकिल योजना के लिए 207.08 करोड़ मंजूर किये गये. 75} उपस्थिति को शिथिल करते हुए पोशाक के लिए वर्ग एक से आठ तक छात्र – छात्राओं के लिए 809. 87 करोड़ और पोशाक व साइकिल के लिए वर्ग एक से नौ तक छात्र-छात्राओं के लिए 1224 करोड़ मंजूर किये गये.
जिला पार्षदों और नगर निकाय में नियोजित लाइब्रेरियन, प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के 66104 शिक्षक, राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 531 संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक स्कूलों और राज्य के अराजकीय प्रस्वीकृत 205 मदरसों के लिए 1649.50 करोड़ वेतन मद में मंजूर किय गया. वहीं 20241 जिला पर्षद और नगर निकायों के माध्यमिक शिक्षकों और +2माध्यमिक शिक्षा के 10814 शिक्षकों के वेतन लिए 562 करोड़ स्वीकृत किये गये.
मदरसा शिक्षकों के वेतन के लिए 285 करोड़
1119 मदरसा और नौ बालिका मदरसा के शिक्षक और अन्य कर्मियों के लिए 285 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. मदरसा और संस्कृत स्कूलों में नौवीं और 10वीं के छात्रों को साइकिल और पोशाक योजना के लिए 75} की उपस्थिति को शिथिल किया गया है. यह निर्णय सिर्फ 2015-16 के लिए लिया गया है. सरकार के इस निर्णय का लाभ तीन लाख 14 हजार 193 सामान्य कोटि की छात्रओं को मिलेगा. इसमें अल्पसंख्यक समुदाय की छात्रएं भी शामिल हैं. इस मद में 28. 27 लाख खर्च होंगे.
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