पटना : विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवारों के खर्च पर आयकर विभाग की कड़ी नजर रहेगी. चुनाव आयोग ने आयकर महानिदेशालय (अन्वेषण) को शिकायतों के निबटारे की जिम्मेवारी सौंपी है. भारत निर्वाचन आयोग ने आयकर महानिदेशालय को निर्देश दिया गया है कि वह इसके लिए अलग से कोषांग बनाया जायेगा.
आयकर अघोषित रूप से धन के उपयोग को रोकने के लिए एक टॉल फ्री दूरभाष नंबर जारी किया जायेगा. इस नंबर से प्राप्त शिकायतों पर आयकर विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उम्मीदवारों के खर्च की मॉनीटरिंग व अघोषित धन के हस्तांतरण बनाने के साथ साथ जिला स्तर पर अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण कोषांग बनाने, उसमें प्राप्त शिकायतों की प्राप्ति हेतु हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना प्राप्त करने व उस पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि इसका शत-प्रतिशत अनुपालन कराएं.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में आयकर व पुलिस विभाग के नोडल पदाधिकारियों की मंगलवार को बैठक बुलायी गयी है. उनकी उपस्थिति में सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जायेगी. निर्वाचन आयोग द्वारा अघोषित व ब्लैक मनी के उपयोग व हस्तांतरण पर रोक लगाने हेतु राज्य पुलिस व आयकर विभाग के नोडल पदाधिकारी नामित किये गये हैं. उन्हें समेकित रूप से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.
नाम वापसी के बाद 152 प्रत्याशी शेष
पटना : बिहार विधान परिषद चुनाव में नाम वापसी के बाद सोमवार को मैदान में 152 प्रत्याशी शेष हैं. गोपालगंज निर्वाचन क्षेत्र में दो उम्मीदवारों के बीच आमने-समाने की लड़ाई होगी. सबसे अधिक 14 प्रत्याशी सहरसा सह मधेपुरा निर्वाचन क्षेत्र में बचे हैं. सारण और पश्चिम चंपारण निर्वाचन क्षेत्रों में तीन-तीन प्रत्याश्यिों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष की संभावना है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अब पटना में छह, नालंदा में सात, गया में पांच, औरंगाबाद में छह, नवादा में पांच, भोजपुर में चार, रोहतास में पांच, सारण में तीन, सीवान में पांच, गोपालगंज में दो, पश्चिम चंपारण में तीन, पूर्वी चंपारण में चार, मुजफ्फरपुर में छह, वैशाली में चार, सीतामढ़ी में चार, दरभंगा में 10, समस्तीपुर में सात, मुंगेर में 11, बेगूसराय में नौ, सहरसा में 14, भागलपुर सह बांका में छह, मधुबनी में 11, पूर्णिया में पांच और कटिहार में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं.
वामदल के उम्मीदवार को जिताने की अपील : स्थानीय निकाय प्राधिकार से विधान परिषद के होनेवाले चुनाव में वामदल के उम्मीदवार को जिताने की अपील वामपंथी दलों ने किया है.
भाकपा राज्य कार्यालय में छह वामपंथी दलों की संयुक्त रूप से बैठक हुई. बैठक में भाकपा, माकपा, माले, एसयूसीआइ, अखिल हिन्द फॉरवर्ड ब्लॉक व आरसीपी नेता शामिल हुए.
वामपंथी दल संयुक्त रूप से 16 स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव लड़ रहे हैं. वामपंथी दल के नेताओं ने वोटर से स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की आधारभूत इकाई के रूप में विकसित करने व विधान परिषद में आवाज बुलंद करने के लिए वामदलों के उम्मीदवार को विजयी बनाने का आग्रह किया है. विधान परिषद चुनाव में वामपंथी दल आपसी समझौते के तहत भाकपा व माकपा तीन-तीन व माले 10 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा किये हैं.
बैठक में वामदलों ने कृषि व किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समेत किसानों व आम जनों की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष चलाने का निर्णय लिया है. इसके तहत 30 जून को सभी प्रखंड में धरना, प्रदर्शन, घेराव का आयोजन होगा. 15 से 20 जुलाई तक संयुक्त रूप से सघन अभियान चलाया जायेगा. 21 जुलाई को बिहार बंद का आहवान किया गया है. वामपंथी दलों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता माकपा नेता सर्वोदय शर्मा ने की.
बैठक में भाकपा के मो. जब्बार आलम, राम बाबू कुमार, जानकी पासवान, राजेंद्र राजन, प्रमोद प्रभाकर, माकपा के अरुण कुमार मिश्र व गणोश शंकर सिंह, माले के कृष्णदेव यादव, राजा राम, कुमार परवेज, फारवर्ड ब्लॉक के अशोक प्रसाद व आरएसपी के महेश प्रसाद सिन्हा शामिल हुए.
