पटना: अब स्टेट हाइवे और प्रमुख जिला पथों के मेंटेनेंस का संकट नहीं रहेगा. सरकार ने पहले इसके लिए नयी मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी थी और अब इसके अनुरूप मेंटेनेंस का काम अक्तूबर से शुरू करने का निर्णय लिया गया है. मंगलवार को मंत्रिमंडल ने पांच वर्ष के लिए एकमुश्त 2579 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. राज्य में स्टेट हाइवे और प्रमुख जिला पथों की लंबाई 9064 किलोमीटर है.
पांच वर्ष तक मेंटेनेंस : कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्र ने बताया कि नयी मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत सरकार ने दीर्घकालीन निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण संविदा प्रणालीको लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत पांच वर्ष तक पथों का मेंटेनेंस किया जायेगा. इसके लिए राशि निर्धारित कर दी गयी है.
मुजफ्फरपुर और सहरसा में पुल : मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर सोडा गोदाम और अहियापुर चौक के बीच टू लेन पुल बनाने का निर्णय लिया गया है. इस 43 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च होंगे. इसी तरह सहरसा के तेलवा गांव में पुराने पुल को कोसी पश्चिमी तटबंध से जोड़ने के लिए टू लेन पुल का निर्माण कराया जायेगा.इस पर 51.25 करोड़ खर्च होंगे. दोनों पुलों के लिए नाबार्ड कर्ज देगा.
आर्य भट ज्ञान विवि के भवन निर्माण के लिए मंत्रिमंडल ने 94.97 करोड़ रुपये की मंजूरी दी. इनमें 28 करोड़ तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा. साक्षर मिशन कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से ऊपर उम्रवालों को साक्षर बनाने के लिए बेगूसराय, खगड़िया व भोजपुर के लिए केंद्र ने नौ करोड़ रुपये उपलब्ध कराये हैं. राज्य सरकार ने राज्यांश के रूप में तीन करोड़ की मंजूरी दी है. बिहार अंतर विवि बोर्ड, बिहार कॉलेज सेवा आयोग एवं बिहार राज्य विवि अंगीभूत महाविद्यालय सेवा आयोग के सामंजित कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान देने का निर्णय लिया है. मंत्रिमंडल ने बिहार उर्दू अकादमी के कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 38.38 लाख रुपये की मंजूरी दी है.
