पटना. नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच के लिए निगरानी के साथ-साथ शिक्षा विभाग की टीम भी लगी हुई है. सभी जगहों पर प्रमाणपत्रों के सत्यापन का काम बुधवार से शुरू हो गया. सत्यापन का काम 18 जून तक चलेगा. सबसे पहले प्लस टू स्कूलों के शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की जायेगी. इस काम में जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने स्तर से दो कार्यक्रम पदाधिकारियों को निगरानी के पुलिस पदाधिकारियों के साथ जांच कार्य में सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिनियुक्त करेंगे. इसके बाद प्रमाणपत्रों का सत्यापन निर्धारित समय पर पूरा करना होगा और उसे प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा.
इधर एडीजे नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट प्रशासन को नोटिस
पटना. पटना हाइकोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश के 90 पदों पर होनेवाली नियुक्ति को लेकर हाइकोर्ट प्रशासन को फटकार लगायी है. न्यायाधीश वीएन सिन्हा के स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को इस मामले में सुनवाई की और 22 जून को प्रशासन से सफाई देने को कहा. अमरनाथ यादव एवं अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के क्रम में कोर्ट ने कहा कि एडीजे नियुक्ति की ली गयी प्रारंभिक परीक्षा में पहले 11 सवाल गलत थे.
हाइकोर्ट ने गलत सवालों को हटा कर रिजल्ट निकालने का आदेश दिया. इसके बाद 11 की जगह तीन गलत सवाल हटाये गये. पहले 178 अंक पर कट ऑफ घोषित किया गया. बाद में कट ऑफ मार्क्स 173 हो गया. 1024 आवेदक सफल घोषित किये गये. 12 जुलाई को लिखित परीक्षा होनी थी. कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के विषय में भी बदलाव किया गया. विज्ञापन जारी करने के समय चार विषयों की परीक्षा लेने की बात थी. बाद में सिर्फ दो विषय कर दिये गये. कोर्ट ने कहा कि विज्ञापन जारी हो जाने के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं है. कोर्ट ने इन मामलों पर हाइकोर्ट प्रशासन से 22 जून को जवाब मांगा है.
गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर स्थापना के मद में राशि लेने के बावजूद कार्य नहीं करनेवाले संवेदकों एवं पैक्स अध्यक्षों पर विभागीय निर्देश के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है.
मोहम्मद एएच वर्क, सारण के डीसीओ
