पीएम मोदी को भेजे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम- 2014 का हवाला देते हुए कहा कि बिहार को आधारभूत संरचना के क्षेत्र में बड़ी सहायता की दरकार है. इसके तहत प्रदेश में एक स्टील प्लांट लगाये जाने की जरूरत है. वहीं, राजधानी में ड्राइपोर्ट तथा पटना के निकट एक अतिरिक्त हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी देने की अपील की है. पीएम से उन्होंने बिहार को औद्योगिकीकरण एवं आर्थिक विकास के लिए विशेष दर्जा की तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में छूट के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा है, ताकि राज्य में निवेश को गति मिल सके.
उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि पटना में बेली रोड पर ललित भवन से विद्युत भवन तक अंडर पास रास्ते के निर्माण का प्रस्ताव नीति आयोग को भेजा गया है, इस पर जल्द ही स्वीकृति दी जाये. मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बिहार विभाजन के उपरांत राज्य के लिए स्पेशल प्लान के वायदे की याद दिलाते हुए कहा कि 10 वीं और 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 10520 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गयी थीं. इसके लिए केंद्र सरकार ने 85 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किये.
इन योजनाओं के लिए अभी भी राज्य को 650 करोड़ रुपये की जरूरत है. केंद्रीय बजट की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से आरंभ हो रहे अगले वित्तीय वर्ष से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को बंद करने की बात कही गयी है. ऐसी स्थिति में बीआरजीएफ के माध्यम से मिल रही विशेष सहायता पर संशय की स्थिति बन गयी है.
