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2012 में ही हुई थी बांका बिजली प्रोजेक्ट की घोषणा : बिजेंद्र

पटना: बांका बिजली पावर प्रोजेक्ट की घोषणा 2012 में ही की गयी थी. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर तथ्यहीन बयान देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा को बिहार के लिए तोहफा के रूप में मिलने की […]

पटना: बांका बिजली पावर प्रोजेक्ट की घोषणा 2012 में ही की गयी थी. ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी पर तथ्यहीन बयान देने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने की घोषणा को बिहार के लिए तोहफा के रूप में मिलने की बात सच नहीं है. हकीकत यह है कि वर्ष 2012 में सुशील मोदी के डिप्टी सीएम रहने के समय ही बांका के कंकवाड़ा में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने तय हुआ था. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 मई, 2012 को तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिंदे को पत्र लिख कर बिहार में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की जरूरत बतायी थी. इसके लिए जमीन, पानी उपलब्ध कराने की बात कही गयी थी. उस पत्र पर ऊर्जा मंत्रलय से 10 जून, 2012 को प्रोजेक्ट को लेकर कार्यवाही शुरू करने संबंधी बिहार सरकार को पत्र मिला. 27 जुलाई, 2012 को सेंट्रल अथॉरिटी इनर्जी व पावर फिनांस कॉरपोरेशन की टीम स्थल निरीक्षण के लिए आयी थी. अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए 2440 एकड़ जमीन व 1200 क्यूसेक पानी देने की बात कही गयी.

पांच फरवरी, 2013 को वे खुद तत्कालीन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से प्रोजेक्ट के लिए 20 मीटरिक टन कोयला सालाना उपलब्ध कराने के लिए कोल ब्लॉक आवंटित करने का आग्रह किया गया था. 15 नवंबर, 2014 को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग करने की घोषणा की थी. श्री यादव ने कहा कि वर्ष 2012 से प्रोसेस शुरू होने के बावजूद पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने वाहवाही लूटने के लिए केंद्रीय बजट में इस प्रोजेक्ट को तोहफा के रूप में बताया है. उन्होंने कहा कि केंद्र के बजट में कहा गया है कि प्रोजेक्ट के काम में लगनेवाले उपकरण के टैक्स में छूट मिलेगी. प्लग एंड प्ले मोड में काम की तैयारी शुरू की जा रही है. प्रोजेक्ट स्थापित होने से राज्य को 50 फीसदी बिजली सस्ते में मिलेगी. लगभग एक लाख करोड़ का इनवेस्टमेंट होगा.

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