इसके खिलाफ सोमवार को हाइकोर्ट की समन्वय समिति की बैठक हुई, जिसमें मंगलवार से अनिश्चिकालीन हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया. वकीलों ने कहा कि जो संशोधन हुआ था, उसे लागू नहीं करने का अनुरोध किया गया था, ताकि वकीलों का अपमान न हो. यह काम मुंशी का है, उसे वकील से न कराया जाये. इसके बावजूद इसे लागू किया गया. बैठक में कहा गया कि वकालत के लिए सरकार जमीन और राशि भी दे रही है, लेकिन हाइकोर्ट मार्गदर्शन नहीं कर रहा है.
अगर हाइकोर्ट प्रशासन इस रुल्स को वापस ले लेती है और कोई मसौदा तैयार हो जाता है, तो हड़ताल को वापस ले लिया जायेगा. बैठक में अधिवक्ता कमेटी के अध्यक्ष विनकेशरी कुमार, लॉयर एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाशंकर, लॉयर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय कुमार सिंह, तीनों संगठनों के महासचिव सियाराम शाही, श्रीप्रकाश श्रीवास्तव समेत अन्य अधिवक्ता मौजूद थे.