सिंचाई के लिए 22 घंटे दें बिजली : मुख्यमंत्री

पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने सिंचाई के लिए 16 से 22 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश बिजली कंपनी को दिया है. वह ऊर्जा विभाग की समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे. राज्य में अभी नौ हजार गांवों में बिजली नहीं है. सीएम ने कहा कि मई तक सभी गांव में निर्बाध बिजली पहुंचाने का काम होना चाहिए. सीएम ने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की उपलब्धियों की जानकारी ली.

सौर ऊर्जा पर भी ध्यान देते हुए लगभग 250 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाये. उन्होंने बिजली ताप घरों के आधुनिकीकरण व नये ताप घर के निर्माण की दिशा में किये जा रहे कार्य की समीक्षा की. बिजली उत्पादन व बिजली क्रय पर हुए खर्च व प्राप्त रिसिट के अंतर को भरने पर भी गंभीरता से विचार किया गया. पावर बैंकिंग प्रणाली पर विचार करने के साथ तीन सौ से पांच सौ मेगावाट पावर बैंकिंग की व्यवस्था करने के लिए कहा. ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत ने सीएम को बताया कि किसानों को कृषि कार्य के लिए बिजली कनेक्शन देने के लिए छह फरवरी से अभियान चलाया जायेगा. बैठक में वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एस.के.नेगी समेत मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा, जेनरेशन कंपनी के एमडी संजय कुमार सिंह, नार्थ व साउथ बिहार कंपनी के एम डी पलका साहनी व बाला डी मुरुगन उपस्थित थे.

राजस्व वसूली में तेजी लाएं : अपने आवास पर राजस्व संग्रह से जुड़े विभाग वाणिज्य कर, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, राजस्व विभाग और खान एवं भूतत्व विभाग के मंत्री एवं अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व वसूली में तेजी लाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन जिलों के अधिकारी राजस्व संग्रह में कोताही बरत रहे हैं, उन्हें चिह्न्ति कर शो-कॉज करें. अधिकारी सिर्फ लक्ष्य प्राप्त नहीं करें बल्कि लक्ष्य से आगे निकल कर उपलब्धि हासिल करें.

मौके पर वित मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री रमई राम, खान एवं भूतत्व मंत्री राम लखन राम रमण, निबंधन एवं उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री नरेन्द्र नारायण यादव, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त एस के नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा, खान एवं भूतत्व प्रधान सचिव शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार व्यासजी, प्रधान सचिव योजना एवं विकास डी एस गंगवार, प्रधान सचिव वाणिज्य कर बाला प्रसाद, प्रधान सचिव परिवहन शशि शेखर शर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अतीश चंद्रा समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे.