पटना: इस बार सरकार पटना प्रमंडल के छह जिलों के सभी किसानों के खाते में ही सीधे राशि ट्रांसफर करने का फैसला किया है. सहकारिता विभाग के पास उपलब्ध डेटा बेस के आधार पर ही उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ सीधे बैंक खाते में एनइएफटी और आरटीजीएस के जरिये दिया जाना है.
इसके लिए जिला स्तर पर सहकारिता विभाग पैक्सों के जरिये डाटा बेस बना रहा है. यह डाटा सभी जिले की वेबसाइट सहित कृषि, सहकारिता और आपूर्ति के कार्यालय में भी उपलब्ध कराने का कार्रवाई चल रही है. सरकार ने पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर के डीएम को जारी निर्देश में कहा है कि सभी किसानों के खाते में ही धान के समर्थन मूल्य की राशि दी जानी है. पैक्स अध्यक्ष सभी किसानों को दो दिनों के अंदर भुगतान करेंगे. इसके अलावा बेगूसराय, औरंगाबाद, गया और नवादा में भी सौ फीसदी आरटीजीएस के जरिये भुगतान किया जाना है. बाकी जिलों में आरटीजीएस/एनइएफटी की यथासंभव कोशिश की जायेगी नहीं, तो किसानों को एकाउंट पेयी चेक दिये जायेंगे.
नापी जा रही नमी : किसानों के घरों में अब खलिहान से धान आना शुरू हो गया है. किसान चाहते हैं कि सरकार जल्द धान की खरीदारी करे, सरकार भी पैक्स के जरिये धान खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन इन सबके बीच मौसम और धान में ज्यादा नमी बाधक बन सामने आ गया है. ज्यादा नमी के कारण जिले में अभी तक धान की खरीद तक शुरू नहीं हो सकी है. इस कारण पटना जिले में आपूर्ति और सहकारिता शाखा मॉइश्चर मीटर से धान में नमी की मापी कर रहा है.
अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही नमी में कमी आयेगी धान की खरीद शुरू हो जायेगी. उम्मीद है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह तक धान की खरीद शुरू होगी.
