पटना: बिहार के दूध उत्पादकों से सरकार 25 से 32 रुपये प्रति लीटर दूध खरीदती है, जबकि पंजाब सरकार अपने यहां इसे 28 से 37 रुपये प्रति किलो खरीदती है. हरियाणा में 30 से 45 रुपये प्रति किलो और इसी के आस-पास गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के दूध उत्पादकों को पैसे मिल रहे हैं.
बिहार सरकार पशुपालकों के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही हैं, परंतु उन्हें इनका सही मायने में लाभ नहीं मिल पा रहा है. बिहार में पशुपालकों को चारा और पशुओं के इलाज पर किसी तरह की सब्सिडी या कोई ठोस सुविधा नहीं मिलती है, जबकि पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, गुजरात समेत अन्य राज्यों में इन चीजों पर अच्छी-खासी सब्सिडी दी जाती है. इन राज्यों में पशुपालकों से दूध उत्पादन सहयोग समितियां अच्छी कीमत पर दूध खरीदती हैं, परंतु सूबे के पशुपालकों के पास कई तरह की सुविधाओं का अभाव है.
बिहार में कॉम्फेड पशुपालकों से गाय का दूध 25 रुपये प्रति लीटर और भैंस का दूध 32 रुपये प्रति लीटर खरीदने की बात कहता है, लेकिन यह रेट दूध में फैट या वसा की मात्र पर अंतर भी करता है. राज्य में ऐसे स्थान बहुत कम हैं, जहां से पशुपालकों से उच्च दर पर दूध की खरीद होती है. यहां के पशुपालकों को प्रति लीटर दूध उत्पादन में 22-25 रुपये की लागत आती है. इस दर में औसत वसा युक्त ही दूध का उत्पादन हो पाता है. अधिक वसा वाले दूध का उत्पादन करने के लिए इसकी लागत बढ़ जाती है. पशु चारा पर अनुदान या पशु पालन के लिए ट्रेनिंग समेत अन्य किसी तरह की सुविधा नहीं मिलने पर दूध उत्पादन के व्यवसाय से जुड़े लोगों को बहुत मुनाफा नहीं होता है. कुछ किसानों को कम वसा के कारण दूध की कीमत काफी कम मिलती है.
पशु अस्पतालों की हालत खराब
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में करीब 1100 पशु अस्पताल हैं, जिनमें महज 300 ही चालू हैं. इनमें भी अधिकांश अस्पतालों में दवाओं और चिकित्सकों की काफी कमी रहती है. कुछ ही अस्पताल ऐसे हैं, जिनकी हालत अच्छी है. राज्य में अभी करीब 20 हजार पशुओं पर एक अस्पताल का औसत है, जो दूसरे राज्यों या राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं. राष्ट्रीय औसत करीब 15 हजार पशु पर एक अस्पताल का है.
