— गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिख कर जतायी चिंतासंवाददाता, पटनाबिहार कैडर के मात्र 25 आइपीएस अधिकारियों ने ही अपनी परिसपंत्ति और देनदारी का विवरण सरकार को उपलब्ध कराया है. अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी आइपीएस अधिकारियों को 31 दिसंबर तक अपनी परिसंपत्तियों और सभी तरह की देनदारियों का विवरण गृह मंत्रालय को उपलब्ध कराना होगा, लेकिन बिहार के आइपीएस अधिकारी इस मामले में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. गृह विभाग ने शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक पीके ठाकुर को एक पत्र भेज कर इस मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त की है. गृह विभाग ने डीजीपी को कहा है कि शुक्रवार तक केवल 25 आइपीएस अधिकारियों द्वारा ही अपनी परिसंपत्तियों की विवरणी उपलब्ध कराना एक गंभीर चिंता का विषय है. निर्देश दिया गया है कि जो आइपीएस अधिकारी अब तक अपनी संपत्ति और देनदारियों की विवरणी गृह विभाग को उपलब्ध नहीं कराये हैं, उन्हें निर्देश दिया जाये कि वह अविलंब गृह मंत्रालय को डाक अथवा इ-मेल से यह विवरणी उपलब्ध करा दें. इन अधिकारियों ने दिया ब्योरा . विजय कुमार वर्मा (2004 ),जितेंद्र कुमार (1993 ), हरप्रीत कौर (2009 ), राधाकृष्णन किन्नी (1981 ), केएस द्विवेदी (1984) , अभयानंद (1977 ), कुंदन कृष्णन (1994 ), एमआर नायक (98 ), सुनील कुमार (1987 ), डॉ सिद्धार्थ मोहन जैन (2006 ), आरएस भट्टी (90 ), मनु महाराज (2005 ), अमित कुमार जैन (96 ), सतीश कुमार (99 ), मीनू कुमारी (2010 ), अमित कुमार (94 ), डॉ चंद्रशेखर चौरसिया आजाद (2000) , एस प्रेमलथा (2006 ), पी कन्नन (2005 ), किम (2006 ), धुरत सावली सावलाराम (2010 ), परवेज अख्तर (2006 ), कुमार राजेश चंद्रा (85) , क्षत्रनील सिंह (2005 ) और मो अख्तर हुसैन (2004 ).
सिर्फ 25 आइपीएस अफसर ने दी संपत्ति व देनदारी की जानकारी
— गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिख कर जतायी चिंतासंवाददाता, पटनाबिहार कैडर के मात्र 25 आइपीएस अधिकारियों ने ही अपनी परिसपंत्ति और देनदारी का विवरण सरकार को उपलब्ध कराया है. अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि सभी आइपीएस अधिकारियों को 31 दिसंबर तक अपनी परिसंपत्तियों और सभी तरह की देनदारियों का विवरण गृह मंत्रालय […]
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