इंदिरा आवास योजना का नाम बदलेगी मोदी सरकार

नयी दिल्ली : केंद्र की एनडीए सरकार ‘इंदिरा आवास योजना’ का नाम बदलने जा रही है.ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र सिंह ने गुरुवार को लोकसभा में गंगा राजू और राजवीर सिंह के सवालों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसका नाम बदल कर ‘राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन’ रखा जायेगा. उन्होंने बताया कि 2022 तक सभी को पक्के घर उपलब्ध कराने की सरकार की योजना के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंदिरा आवास योजना को दुरुस्त करने की पहल की है. इसके तहत प्रत्येक घर की निर्माण लागत में वृद्धि के साथ ही शौचालय को प्रत्येक घर का अनिवार्य हिस्सा बनाने और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है.बीरेन्द्र सिंह ने बताया कि इसका क्रियान्वयन एक अभियान के रुप में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2015 16 के लिए 24910 करोड रुपये के बजटीय आवंटन का प्रस्ताव किया गया है. इंदिरा आवास योजना के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 59585 करोड रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है और इसके तहत डेढ करोड मकानों के निर्माण का लक्ष्य है. इसमें 12वीं योजना के पहले दो वर्षो में इस योजना के लिए 22,208 करोड रुपये उपलब्ध कराए गए हैं और 54 82 लाख घरों के निर्माण का लक्ष्य है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 16 के दौरान 30 लाख और 2016 17 के दौरान 35 लाख घरों को आवंटित करने का प्रस्ताव है.