सरकार नहीं चाहती कि शीघ्र हो ग्रामीण विद्युतीकरण : राजीव रंजन,सं

संवाददाता,पटनाइसलामपुर के विधायक राजीव रंजन ने कहा कि राज्य में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण का काम धीमी गति से चल रहा है. ऐसा लगता है कि दो साल का काम छह साल में पूरा होगा. योजना में केंद्र सरकार 90 फीसदी राशि उपलब्ध कराती है और शेष 10 फीसदी राशि राज्य सरकार को देनी होती है. इसका उद्देश्य गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को बिजली उपलब्ध करानी है. 2005-06 में जब बिहार सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को संशोधित कर दिया और कहा कि सिर्फ बीपीएल को ही बिजली देंगे. यह सोच गैर जिम्मेदाराना,गैरकानूनी व असंवैधानिक थी. बिहार सरकार का यह आदेश हम सबको बिजली नहीं देंगे. किस संदर्भ में किया गया. यह राज्य सरकार ही बता सकती है.