पटना : कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में विद्युत कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया. प्रधान सचिव नेबताया कि बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिए पूर्वी चंपारण जिले में 0.50 एकड़ गैर मजरुआ जमीन, भागलपुर के पिरपैंती में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी को पिरपैती थर्मल पावर की स्थापना के लिए बांध आनाबाद 1.62 एकड़ जमीन देने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
उन्होंने बताया कि इसके लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आइडीए) को 29.25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. इसका मूल्य एक करोड़ 31 लाख 22 हजार रुपये की भुगतान पर उपलब्ध कराने का निर्णय किया गया है. उन्होंने बताया कि पूर्णिया जिले के धमदाहा अंचल में पाचं एकड़ जमीन बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ग्रीड निर्माण के लिए दिया गया है. विद्युत कंपनियों को मिलने वाली जमीन में शर्त जोड़ा गया है कि निजी निवेशकर्ता के चयन के बाद यह राशि वसूली कर आइडीए को उपलब्ध करायी जायेगी. प्रधान सचिव ने बताया कि मानव विकास मिशन की कार्यक्रमों के संचालन के लिए एक करोड़ 19 लाख 19 हजार 884 रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
बैठक में बिहार उर्दू अकादमी को 38 लाख 38 हजार रुपये सहायक अनुदान, पिछड़े वर्गों के आयोग को सहायक अनुदान मद में एक करोड़ 18 लाख 52 हजार 148 रुपये उच्च जातियों के आयोग को गैर योजना मद में सहायक अनुदान के लिए दो करोड़ तीन लाख, राज्य महादलित आयोग को सहायक अनुदान मद में एक करोड़ 83 लाख सात हजार, कला एवं संस्क्ृति विभाग को सहायक अनुदान मद में एक करोड़ रुपये गन्ना विकास कार्यक्रम के लिए एक सौ चार करोड़ 96 लाख 10 हजार रुपये, शिवहर मीनापुर पथ में पुल पुलिया निर्माण के लिए 21 करोड़ 37 लाख 28 हजार चार सौ रुपये और खत्म हो चुके वनों के जगह भू जल संरक्षण और वन रोपन के लिए 77 करोड़ दो लाख 14 हजार रुपये की स्वीकृति दी गयी है. प्रधान सचिव ने बताया कि कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम के स्थापना मद में एक अरब 15 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
