पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार से एक सप्ताह में यह बताने को कहा है कि बिहार विधानमंडल से 2011 में पारित नया सर्वे कानून को क्यों नहीं असंवैधानिक घोषित कर दिया जाये.
मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कैमूर जिला किसान विकास समिति के संयोजक श्याम नारायण तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि यह कानून राज्य में लागू चकबंदी कानून का विरोधाभासी कानून प्रतीत हो रहा है. ऐसी स्थिति में महाधिवक्ता अगली सुनवाई पर इस कानून के कानूनी बिंदुओं की विस्तृत जानकारी कोर्ट को दें. हाइकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में विशेष सर्वे कानून के प्रावधान को चकबंदी प्रक्रिया फेल करने वाला बताया. इस मामले की अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को फिर की जायेगी.
निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र बंद कराने पर मांगा जवाब
पटना. समस्तीपुर की एक महिला रेडियोलॉजिस्ट के निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र को गैर कानूनी तरीके से 15 दिनों तक बंद करवाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाइकोर्ट ने जिले के सिविल सर्जन व जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने रश्मि कुमारी की अपील को सुनते हुए उक्त आदेश दिया.
अरवल में जेल निर्माण कार्य पूरा नहीं होने पर नाराजगी
पटना : पटना हाइकोर्ट ने अरवल जिला बन जाने के बाद भी वहां अभियुक्तों को रखने के लिये जेल का निर्माण कार्य अब तक पूरा नहीं किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की है. कोर्ट ने जेल का निर्माण कार्य कर रही कंपनी बैजनाथ कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई पर हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि कार्य उसके द्वारा कब तक पूरा कर लिया जायेगा.
