पटना : बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया. विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गये. हंगामे के बीच बुधवार को सरकार की ओर से सिर्फ एक अल्पसूचित प्रश्न का जवाब हुआ. विपक्ष के शांत नहीं होने के कारण ढाई घंटे के प्रश्नकाल की कार्यवाही को विस अध्यक्ष विजय चौधरी ने आठ मिनटों के बाद ही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी. बुधवार को विस में चार अल्पसूचित, जबकि 176 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध गये थे.
सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विस अध्यक्ष ने पहले सदन के अंदर बैठे सदस्यों के मन को भांपने की कोशिश की. सदस्यों के बीच हल्की बातचीत चल रही थी. जब सदस्य शांत दिखे, तो उन्होंने पूछा कि इजाजत हो तो सदन की कार्यवाही आरंभ की जाये. हल्की हंसी के बाद जैसे ही अल्पसूचित प्रश्न के लिए मिथिलेश तिवारी का नाम पुकारा गया. वैसे ही राजद के ललित कुमार यादव ने अपनी सीट से बोलना शुरू कर दिया. इधर भाई वीरेंद्र की अगुआई में राजद के सदस्य वेल में आ गये. साथ ही कांग्रेस व भाकपा माले के विधायक भी वेल में पहुंच कर हंगामा करने लगे. राजद के सदस्यों के हाथों में पोस्टर था.
इस पर राज्य में बढ़ते अपराध व विधि व्यवस्था को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा था. माले के सदस्यों द्वारा फुटकर दुकानदारों सहित जहानाबाद दंगा के पीड़ितों को उचित मुआवजा देने की मांग की जा रही थी. विपक्षी सदस्यों से विधानसभा अध्यक्ष ने बार-बार अपनी सीट पर जाकर बात रखने का अनुरोध किया. पर वे नहीं माने.
अप्रैल से सभी पंचायतों में हाइस्कूल
पटना : राज्य के सभी पंचायतों में अगले साल पहली अप्रैल से नौवीं कक्षा की पढ़ाइ शुरू हो जायेगी. सभी पंचायतों में हाइ स्कूल खोले जायेंगे. शिक्षा मंत्री केएन वर्मा ने बुधवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग के अनुदान मांगों के समर्थन में सरकार के उत्तर के क्रम में इसकी घोषणा की. सदन ने विपक्ष के वाकआउट के बीच 16 अरब , 10 करोड़ चार लाख 71 हजार रुपये के अनुपूरक मागों को पारित कर दिया. उन्होंने सदन को बताया कि हाइ स्कूलों में शिक्षकों के तीस हजार 20 पदों पर 31 दिसंबर, 2019 तक नियोजन प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी.
उन्होंने सदन को बताया कि पहली अप्रैल, 2020 से राज्य के 2950 पंचायतों में कक्षा नौ की पढ़ाई आरंभ हो जायेगी. 1412 स्कूलों में 350 करोड़ रुपये की खर्च से अतिरिक्त् कमरे बनवाये जायेंगे. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर बांका उन्नयन योजना की शुरूआत पूरे राज्य में की गयी है. उन्होंने सदन को बताया कि 88278 छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं. सरकार ने इसके लिए 2407 करोड़ रुपये का प्रबंध किया है.
मंत्री ने जवाब के क्रम में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्यकालापों की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि रिकार्ड समय में परिणाम जारी करने वाले इस बोर्ड की कामकाज की सभी जगहों पर तारीफ हो रही है.
इसके लिए छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और ओड़िसा सरकार के अधिकारी बिहार बोर्ड के कामकाज का अध्ययन करने आये हैं. मंत्री ने कहा कि मदरसों में माडर्न तालीम दी जा रही है. 1127 मदरसों में विज्ञान के तीन शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. पंद्रह हजार रुपये प्रति मदरसा कंप्यूटर आदि की व्यवस्था के लिए दिये जा रहे हैं. मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को भी साइकिल और पोशाक योजना का लाभ दिया जा रहा है. पटना के मीठापुर को एजुकेशनल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके पहले राजद के ललित सादव ने कटौती प्रस्ताव पेश किया.
केंद्र ने 32 लाख पीएम आवास पर दी सहमति
पटना. ग्रामीण विकास व संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि केंद्र ने राज्य सरकार की ओर से भेजे गये 32 लाख, 86 हजार पीएम आवास के निर्माण पर सहमति दे दी है. उन्होंने बताया कि राज्य में पूर्व में आवासों के निर्धारित लक्ष्य पूरा होने के बाद नये लाभुकों को आवास निर्माण योजना का लाभ मिलेगा. वे बुधवार को विस में भाजपा विधायक मिथिलेश तिवारी के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. ग्रामीण विकास मंत्री ने सदन को बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निदेश के अनुसार सामाजिक आर्थिक जाति व आधारित जनगणना, 2011 में आवास का लाभ पाने से छूटे परिवारों का नाम जोड़ना था.
सूची से वंचित परिवारों का हो रहा है सर्वे
ग्रामीण विकास मंत्री ने बताया कि सामाजिक आर्थिक व जाति आधारित जनगणना 2011 की सूची से बाहर लोगों को अन्य सुविधाएं देने के लिए उनका सर्वेक्षण कराया जा रहा है. जीविका के माध्यम से यह सर्वे कराया जा रहा है कि जो लोग राशन केराेसिन सहित किसी भी प्रकार की योजना के लाभ से वंचित हैं. उनको रोजगार देने व आर्थिक सहायता पहुंचाने की पहल राज्य सरकार द्वारा की जा रही है.
प्याज की माला पहनकर विस पहुंचे शिवचंद्र राम
पटना : राजद विधायक शिवचंद्र राम बुधवार को प्याज की माला पहनकर विधानसभा के सदन के अंदर प्रवेश कर गये. जैसे ही वह सदन के विपक्षी दरवाजे के माध्यम से अंदर प्रवेश करने लगे, उनके आगे-आगे एक मार्शल और पीछे से एक मार्शल प्याज की माला उतार कर दने का अनुरोध करते हुए उनकी सीट तक पहुंच गये.
इधर शिवचंद्र राम को प्याज का माला पहनकर सदन में आने पर राजद सदस्यों ने प्याज-प्याज का कह कर उनका स्वागत किया. चूंकि राजद विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने के ठीक एक मिनट पहले पहुंचे थे. जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी सदन में प्रवेश किये कि शिव चंद्र राम ने प्याज की माला मार्शल को सौंप दी. इसके बाद सदन की कार्यवाही आरंभ हुई.
विधान परिषद : आरटीपीएस में कोताही बरतने वाले 428 कर्मियों पर जुर्माना
पटना : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम (आरटीपीएस) के तहत आमलोगों की शिकायतों को दूर करने में कोताही बरतने वाले 428 कर्मियों पर अब तक 11 लाख, 21,850 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
साथ ही 151 कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है. यह जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग के प्रभारी मंत्री संजय कुमार झा ने बुधवार को दी. वे बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न का सरकार की तरफ से जवाब दे रहे थे. मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लोकहितों को प्राथमिकता देते हुए आम लोगों की शिकायतों का निवारण करने का मंत्रियों व अधिकारियों को निर्देश दिया है. यह अधिनियम पांच जून, 2016 को लागू हुआ. इसके तहत बेहतर काम करने के मामले में बिहार देश का अग्रणी राज्य है. राज्य में 44 विभागों के 480 से अधिक योजना, कार्यक्रम व सेवाओं के संबंध में इसके तहत लाभ या राहत प्राप्त किया जा सकता है. इसमें जमीन, बैंक, मुआवजा भुगतान, आय व चरित्र प्रमाणपत्र आदि मामले शामिल हैं.
प्याज की कीमत, महंगाई व अपराध पर विपक्ष का हंगामा : विप में बुधवार को राज्य में प्याज की बढ़ती कीमत, महंगाई व अपराध का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने हंगामा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की.
फर्जी जीएसटी निबंधन पर होगी कार्रवाई आधार होगा अनिवार्य
विधान परिषद में बुधवार को बिहार माल और सेवा कर संशोधित विधेयक 2019 एवं बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक 2019 सर्वसम्मति से बिना किसी हंगामा के पारित हो गया. इस संबंध में विपक्ष की ओर से रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि संशोधन विधेयक लाने के पीछे क्या कारण है, इसका क्या फायदा होगा, इस संबंध में सदन को जानकारी दी जानी चाहिए.
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विधेयक में संशोधन से छोटे कारोबारियों को मुनाफा होगा. ऑनलाइन जीएसटी में फर्जी निबंधन की बात आती है. इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिये सभी को निबंधन के समय आधार नंबर देना होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद आधार की जगह वैकल्पिक कागजात लेने पर भी विचार हो रहा है. मोदी ने कहा कि विलंब शुल्क में 10 प्रतिशत जमा करने के बाद मामले का निबटारा हो जायेगा. इसके लिए तीन माह का समय कारोबारियों को दिया जायेगा. इसके बाद पुराने लंबित मामले खत्म होंगे.
