चुनाव आयोग ने अन्य राज्यों को दिया बिहार का उदाहरण
पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए तैयार हो रही आॅनलाइन मतदाता सूची देश के लिए नजीर बन गयी है. चुनाव आयोग ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी को बिहार का हवाला देते हुए वहां भी विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आॅनलाइन मतदाता सूची तैयार करने को कहा है. बिहार में भी शिक्षक और स्नातक सीटाें के लिए हो रहे चुनाव में पहली बार मतदाता सूची में आॅनलाइन नाम जाेड़ने की व्यवस्था हुई है.
अब तक इस चुनाव के लिए प्रत्येक चुनावी साल में मतदाता सूची तैयार होती थी. इसमें सिर्फ अाॅफलाइन ही नाम जोड़े जाते थे. पटना स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इस बार मतदाता सूूची में आॅफलाइन के अलावा आॅनलाइन भी नाम शामिल करने का सिस्टम इजाद किया है.
बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए ऑनलाइन तरीका भी अपनाया गया है. इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी की बेवसाइट पर एप डाले गये हैं. कोई भी स्नातक या शिक्षक जो मतदाता बनना चाहते हों, उन्हें बेवसाइट पर जाकर अपना ब्योरा भरना होता है.
बिहार समेत कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और यूपी में विधानसभा के साथ ही विधान परिषद भी अस्तित्व में है. इन राज्यों के अलावा जम्मू और कश्मीर में भी विधान परिषद कार्यरत थी. लेकिन, अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गया है. इसलिए यहां विधान परिषद की व्यवस्था भी खत्म हो गयी है.
आॅनलाइन नाम जोड़ने की पहल करने को कहा
पहले चरण की नाम जोड़ने की तिथि खत्म होने तक 30 हजार से अधिक लोगों ने मतदाता सूची में अपना नाम आॅनलाइन शामिल कराया है. 30 दिसंबर को शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अगले साल मार्च महीने में होने वाले चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची जारी की जायेगी. इसके पहले 23 नवंबर से दूसरे चरण के लिए आॅनलाइन और आॅफलाइन दोनों ही तरीके से एक बार फिर मतदाता सूची में नाम जोड़ा जा सकेगा.
इन राज्यों में है विधान परिषद
1. बिहार
2. उत्तर प्रदेश
3. कर्नाटक
4. आंध्र प्रदेश
5. तेलंगाना
6. महाराष्ट्र
नोट : जम्मू एवं कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाये जाने के बाद वहां विधान परिषद खत्म हो गयी है.
पहली बार देश और बिहार में विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए आॅनलाइन मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने की व्यवस्था हुई है. चुनाव आयोग ने बिहार की इस पहल की तारीफ की है और इसे उदाहरण बताते हुए दूसरे राज्यों को इससे सीख लेने को कहा है.
– एचआर श्रीनिवास, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, बिहार
