पटना : राज्य में 2020-21 में बिजली दरों (टैरिफ) में बढ़ोतरी की संभावना नहीं है. हालांकि, बिजली कंपनी ने अगले साल के लिए टैरिफ बढ़ाने को लेकर बिहार विद्युत विनयामक आयोग के यहां अब तक याचिका दायर नहीं की है. इसे अगले 10 दिनों में दायर होने की संभावना है.
इस पर सुनवाई के बाद अंतिम रूप से निर्णय आयोग लेगा. पिछले साल कंपनी ने बिजली दरों में साढ़े छह फीसदी बढ़ोतरी की मांग की थी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया था. साथ ही 2019-20 में कंपनी राज्य में अगले को लाइन एंड लॉस घटाकर 15 फीसदी लाने का आदेश दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है.
बिजली कंपनी के सूत्रों का कहना है कि बिजली टैरिफ बढ़ाने का निर्णय आंकड़ों के आधार पर लिया जाता है. पिछले वर्ष साउथ व नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के कुल राजस्व में वृद्धि रहने से बिजली टैरिफ नहीं बढ़ाया गया था. वहीं, 2017-18 में दक्षिण बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का लाइन एंड लॉस 37 फीसदी और नॉर्थ बिहार कंपनी का 25 फीसदी था. कंपनी के सूत्रों का कहना है कि हर घर बिजली योजना के पूरा होने से बिजली के उपभोक्ता भी बढ़े हैं.
31 मार्च, 2018 तक राज्य में एक करोड़ 15 लाख 51 हजार 393 उपभोक्ता थे. इस समय करीब एक करोड़ 70 लाख हैं. इतना सब होने पर भी सौ फीसदी ग्रामीण उपभोक्ताओं के यहां अब भी बिजली मीटर नहीं लगे हैं.
साथ ही उनके यहां प्रत्येक महीने बिजली बिल नहीं पहुंच रहा है. ऐसे में ग्रामीण इलाकों से प्रति माह सौ फीसदी बिजली शुल्क की वसूली नहीं हो रही है. ऐसे में अगले साल के लिए बिजली का टैरिफ तय करने में इन सभी तथ्यों पर भी विचार किया जायेगा.
