मिशन की राज्यस्तरीय प्रबंधन इकाई का गठन
इसी माह होगी मिशन की पहली बैठक
पटना : जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत सबसे अधिक 26039 योजनाओं पर काम ग्रामीण विकास विभाग की ओर से किया जा रहा है. इनमें 249.59 करोड़ रुपये खर्च होंगे. बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मिशन की शुरुआत करने के बाद लगभग सभी प्रखंडों में विभिन्न योजनाएं शुरू हो गयी हैं.
विभाग के सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि मिशन की राज्यस्तरीय प्रबंधन इकाई का गठन किया गया है. इसमें विभाग के अपर सचिव राजीव रोशन को मिशन डायरेक्टर बनाया गया है. इसके अलावा शासी निकाय व कार्यकारिणी समिति भी बनी है. उन्होंने बताया कि विभाग के मंत्री की ओर से विधानसभा अध्यक्ष व विधान परिषद के सभापति को पत्र लिख परामर्शी समिति के सदस्यों के नाम देने का अनुरोध किया गया है.
बतौर सचिव जल्द ही नाम आने के बाद परामर्शी समिति काम करने लगेगी. इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली शासी निकास, जिसमें विकास आयुक्त उपाध्यक्ष व अन्य सभी विभागों के प्रधान सचिव व सचिव सदस्य होंगे. इसके अलावा विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कार्यकारिणी समिति भी काम करना शुरू कर देगी. उन्होंने बताया कि नवंबर माह में ही जल- जीवन- हरियाली मिशन की पहली बैठक होगी. इसके बाद साप्ताहिक रिपोर्ट व निगरानी राज्य प्रबंधन मिशन इकाई के माध्यम से की जायेगी.
इन योजनाओं का हो चुका है शिलान्यास
ग्रामीण विकास विभाग के अलावा ऊर्जा विभाग की ओर से 11.23 करोड़ की लागत से 26 योजनाओं, कृषि विभाग की ओर से 8.15 करोड़ की लागत से 180 योजनाअों, नगर विकास व आवास विभाग की ओर से 18.48 करोड़ की लागत से 497 योजनाअों, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 36.41 करोड़ की लागत से 49 योजनाअों,, पशु व मत्स्य संसाधन विभाग की ओर से 15.04 करोड़ की लागत से 789 योजनाअों, भवन निर्माण विभाग की ओर से 42.49 करोड़ की लागत से 2661 योजनाअों, लघु जल संसाधन विभाग की ओर से 975.19 करोड़ की लागत से 1413 योजनाअों व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की ओर से 2.68 करोड़ की लागत से 1127 योजनाओं पर काम शुरू किया गया है.
