पटना : राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने कुलपतियों को आदेश दिया है कि विश्वविद्यालय और काॅलेज मुख्यालयों पर नहीं रहने वाले शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों का आवासीय भत्ता तत्काल प्रभाव रोक दिया जाये.
साथ ही ऐसे सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के बताये गये आवासीय पतों की जांच की जाये. शुक्रवार को राजभवन सभागार में हुई उच्चस्तरीय बैठक में जयप्रकाश विवि, वीर कुंवर सिंह विवि और मगध विवि की अकादमिक और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की गयी. इस दौरान राज्यपाल को पता चला कि इन विश्वविद्यालयों के अधिकतर शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मी पटना और दूसरी जगह रहते हैं और कॉलेज व विश्वविद्यालय मुख्यालय का पता दिखाकर आवासीय भत्ता ले लेते हैं.
मगध विवि और वीर कुंवर सिंह विवि में ‘बायोमैट्रिक उपस्थिति उपकरणों’ के क्षतिग्रस्त किये जाने की बात सामने आने पर कुलाधिपति श्री चौहान ने सख्त नाराजगी जतायी. कहा-इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए. ऐसे लोगों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कराया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि विवि में शिक्षकों की उपस्थिति मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करायी जानी चाहिए. कार्य दिवसों में शिक्षकों या शिक्षकेतर कर्मियों की अनियमित अनुपस्थिति अक्षम्य होगी.
सभी विवि में एक-एक वित्तीय सलाहकार व वित्त पदाधिकारी
पटना : राज्य के सभी 14 विश्वविद्यालयों में जल्द ही एक-एक वित्तीय सलाहकार और एक-एक वित्त पदाधिकारी तैनात किये जायेंगे. ये सभी बिहार लेखा सेवा के पदाधिकारी होंगे. हाल में राजभवन ने इसका आदेश दिया था.
इसके मद्देनजर वित्त विभाग ने पहल शुरू कर दी है. फिलहाल सभी विवि में इनके पद सृजित किये जा रहे हैं. ये विवि में वित्तीय प्रबंधन व सभी वित्तीय गतिविधियों पर भी नजर रखेंगे. इसके पीछे उद्देश्य है कि विवि में वित्तीय और शैक्षणिक गतिविधियां अलग-अलग हो जाएं, जिससे कि शैक्षणिक कार्य में लगे लोगों को कोई समस्या नहीं आये.
शैक्षणिक कैलेंडर’ का हर हालत में पालन हो
राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने सभी विश्विविद्यालयों के कुलपतियों को हिदायत दी कि जून, 2020 से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में अकादमिक एवं शैक्षणिक कैलेंडर’ का हर हालत में पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए.
इस मामले में राजभवन लगातार निगरानी करेगा. इसमें कोई भी कोताही पाये जाने पर संबंधित विवि के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. बैठक में तीनों विवि के कुलपति, शिक्षा विभाग और राज्यपाल सचिवालय के वरीय अधिकारी मौजूद थे.
