बाल आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में रखा गया प्रस्ताव, मंजूरी के लिए भेजा जायेगा
पटना : खासतौर पर स्कूली बच्चों एवं बच्चियों के लिए शहर के होटलों के शौचालयों को सार्वजनिक किया जाये. बाल संरक्षण आयोग की हाल ही में हुई गवर्निंग बॉडी की बैठक में प्रस्ताव
रखा गया. गवर्निंग बॉडी ने इसे इस साल के एजेंडे में शामिल किया है. बाल आयोग इस प्रस्ताव को राज्य शासन के पास भेजेगा. आयोग की गवर्निंग बॉडी की इसी हफ्ते हुई बैठक में चिंता व्यक्त की गयी कि शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में सार्वजनिक शौचालय नहीं हैं. बच्चे शहर के विभिन्न भागों में घंटों जाम में फंसे रहते हैं. ऐसे में बच्चों को पीड़ा भोगनी पड़ती है.
बाल संरक्षण आयोग की गवर्निंग बॉडी की बैठक में यह प्रस्ताव सदस्य पंकज सिन्हा ने रखा था. पंकज सिन्हा ने बताया कि बच्चों एवं बच्चियों के लिए होटलों के शौचालयों को सार्वजनिक करने की शुरुआत तामिलनाडु के त्रिचि (तिरुचिरापल्ली) शहर में हो चुकी है. वहां के मॉडल को पटना में भी लागू किया जा सकता है. इस दिशा में काम किया जा रहा है.
गवर्निंग बॉडी की बैठक में उठाये गये कुछ और मुद्दे
ट्रांसजेंडर के लिए छात्रावास खोले जाएं, ताकि वे बेहतर शिक्षा हासिल कर सकें.
आरटीइ के तहत सालों से भटक रहे बच्चों के नामांकन कराये जाएं.
जेजे एक्ट के तहत उत्पीड़न के शिकार बच्चों के लिए अलग से बेंच हो.
बताया गया कि पूर्वोत्तर के राज्यों में ऐसा किया गया है.
भीख मांगने वाले बच्चों का डाटा एकत्रित किया जाये.
स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे और बाल विवाह के आंकड़े जुटा कर प्लान आॅफ एक्शन बनाया जाये.
सभी थानों में बाल पुलिस अधिकारी का प्रबंध कर उसका बोर्ड लगाया जाये.
