विधानसभा में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ने दिया जवाब
125 राशन दुकानदारों के लाइसेंस भी हुए रद्द
पटना : विधानसभा में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नौ लाख, 68,928 संदिग्ध राशन कार्ड धारकों की पहचान की गयी है. इनकी जांच करायी गयी, तो दो लाख, 59,899 फर्जी या गलत पाये गये. इससे इनका राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है.
शेष सात लाख, 30,012 लोगों की जांच चल रही है. विभागीय मंत्री गुरुवार को विधायक भाई वीरेंद्र के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा कि जिनका राशन कार्ड संदिग्ध के तौर पर चिह्नित किया गया है, उन्हें राशन देने की व्यवस्था फिलहाल बंद कर दी गयी है.
इसके अलावा गड़बड़ी करने वाले 125 राशन दुकानदारों के लाइसेंस भी रद्द किये गये हैं. इस जवाब के बाद विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया. सदस्यों का कहना था कि सात लाख 30 हजार से ज्यादा जिन लोगों का राशन बंद है. उनके राशन का उठाव तो हो रहा है. इससे यह स्पष्ट होता है कि इस राशन की कालाबाजारी की जा रही है.
विपक्षी सदस्यों ने किया हंगामा : सभी विपक्षी सदस्यों ने अपनी जगह पर खड़े होकर हंगामा करने लगे. इनका कहना था कि जांच के नाम पर इन लोगों का राशन पांच साल से बंद है, लेकिन इसका उठाव हो रहा है.
इतने समय तक राशन की जो कालाबाजारी की गयी है, उस पर क्या कार्रवाई हुई है. इसका सरकार जवाब दे. शोर-शराबे के दौरान बीच-बचाव करते हुए अध्यक्ष ने विभागीय मंत्री से कहा कि इस मामले की फिर से जांच करवा दीजिएं. इस पर मंत्री जांच करवाने की बात कही. इसके बाद हंगामा शांत हुआ.
पटना : अनुकंपा पर नियोजित शिक्षकों की बहाली के नियमों में नहीं होगा कोई बदलाव : मंत्री
पटना : विधानसभा में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने कहा कि अनुकंपा पर बहाल होने वाले नियोजित शिक्षकों के नियमों में फिलहाल बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. राज्य सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं कर रही है.
मंत्री डॉ. अब्दुल गफूर समेत अन्य के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे. सदस्यों की मांग थी कि अनुकंपा पर नियोजन के लिए मृत सरकारी शिक्षक के आश्रित को शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होने अनिवार्यता खत्म कर दी जाये. इस पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस मामले में हाईकोर्ट का आदेश है. इसमें कहा गया है कि शिक्षक बनने वाले को बीएड के साथ-साथ पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य है. ऐसे में राज्य सरकार इस तरह का कोई निर्णय अपने स्तर से नहीं ले सकती है.
नगर निकायों में क्लर्क ग्रेड के तबादले के लिए बनेगी नीति
नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने समीर कुमार महासेठ के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार जल्द ही सभी नगर निकायों में तैनात तृतीय वर्गीय यानी कोटि-ग के कर्मियों के तबादले से संबंधित नीति बनायेगी. इसके बाद इनका तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हो सकेगा. इससे इनका स्थानांतरण एक नगर निकाय से दूसरे नगर निकायों में आसानी से हो सकेगा.
43.16 करोड़ किसानों के खाते में हुए ट्रांसफर
सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह ने उमेश सिंह कुशवाहा के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि खरीफ मौसम 2018 से राज्य में फसल सहायता योजना लागू की गयी है. इसके तहत अब तक एक हजार 760 किसानों ने निबंधन कराया है. 43 करोड़ 16 लाख रुपये अब तक किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किये जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अर्थ एवं सांख्यिकी महकमा फसल कटाई की रिपोर्ट तैयार करता है, जिसके आधार पर फसल का मुआवजा किसानों को दिया जाता है.
डेढ़ लाख स्वयं सहायता समूहों का होगा गठन, 50 लाख परिवार जोड़े जायेंगे
राज्य में जीविका परियोजना के तहत करीब डेढ़ लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा. इनसे करीब 50 लाख परिवार जोड़े जायेंगे. पिछले साल मनरेगा से 50 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य था, इसमें से 42 लाख 27 हजार लगाये गये. इस साल 50 लाख पौधे लगवाने का लक्ष्य है.
शराबबंदी यह जानकारी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधान परिषद में गुरुवार को विभाग का वार्षिक बजट पेश करने के दौरान दी. इसके साथ ही परिषद में ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य और श्रम संसाधन विभाग का वार्षिक बजट पटल पर रखा गया.
मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि महिलाओं के विकास को ध्यान में रखकर वर्ष 2007 में छह जिले के 18 प्रखंडों में जीविका परियोजना की शुरुआत की गयी. इसमें अब तक आठ लाख बावन हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया. इसके तहत करीब एक करोड़ परिवारों को जोड़ा गया है. उन्होंने कहा कि एक जुलाई 2019 से जलशक्ति अभियान शुरू किया गया.
भूमिहीन इबीसी, एससी व एसटी को जमीन खरीदने के लिए मिलेंगे पैसे : भूमिहीन इबीसी, एससी और एसटी के प्रत्येक परिवार को घर बनाने में जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपये दिये जा रहे हैं. अब तक 73 परिवारों को पैसे उपलब्ध करवाये जा चुके हैं. साथ ही 1012 परिवारों को देने की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही अत्यंत गरीब परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत रोजगार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं.
