नीति आयोग की रिपोर्ट
आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में भी पानी को लेकर हो रही दिक्कत
पटना : राज्य का ग्राउंड वाटर लेवल तीन से दस फुट तक नीचे जाने से लगभग जिलों में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं. नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण बिहार में पानी की किल्लत से स्वच्छता अभियान भी प्रभावित हो रहा है. घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है, लेकिन पानी नहीं होने से शौचालय का उपयोग लोग नहीं करते हैं.
वहीं, आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में भी पानी को लेकर अत्याधिक दिक्कत हो रही है. इसकी मॉनीटरिंग भी विभाग की ओर से शुरू की गयी है कि पानी के कारण कितने आंगनबाड़ी केंद्र प्रभावित हुए हैं.
इन जिलों में ग्राउंड वाटर कम होने से सबसे अधिक परेशानी
वैशाली, सारण, समस्तीपुर और दरभंगा जिला भी पेयजल संकट वाले जिलों में शामिल हो गया है. यहां के आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में अचानक से वाटर लेवल कम हो गया है. इस कारण पानी दूर से लाना पड़ा है. वैशाली, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर के इलाके में पेयजल के लिए पिछले वर्ष तक संकट नहीं था, लेकिन इस वर्ष वहां से भी शिकायतें मिली हैं.
स्थिति हो रही खराब
नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के विभिन्न जिलों में पानी का संकट है. ग्राउंड वाटर में गिरावट आने का आंकड़ा मिला है, जिसके कारण सैकड़ों गांवों में सामान्य चापाकल में पानी का आना बंद हो गया और कहीं-कहीं पर इंडिया मार्क टू हैंडपंप ने भी पानी देना बंद कर दिया है.
पीएचइडी के अनुसार राज्य के सुखाड़ प्रभावित 20 जिलों के 334 पंचायत को चिह्नित किया गया, जहां ग्राउंड वाटर में गंभीर गिरावट आयी है. लघु जल संसाधन विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जिलों में बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी एवं वैशाली के 102 प्रखंडों में ग्राउंड वाटर क्रिटिकल स्तर पर पहुंच गया है.
