पटना : शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले पांचवीं से आठवीं तक के छात्र-छात्राओं की वार्षिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया है. विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 16 मार्च से 20 मार्च तक यह परीक्षा आयोजित की जायेगी.
16 मार्च को पहली पाली में हिंदी, उर्दू व बंगला जबकि द्वितीय पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी. इसी तरह से 18 मार्च को पहली पाली में गणित तो दूसरी पाली में पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान, 19 मार्च को पहली पाली में विज्ञान (केवल आठवीं कक्षा), जबकि दूसरी पाली में संस्कृति व अन्य की परीक्षा होगी. अंतिम दिन 20 मार्च को पहली पाली में राष्ट्रभाषा हिंदी व दूसरी पाली में शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया जायेगा.
विभाग द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि वार्षिक परीक्षा के लिए सभी जिलों द्वारा संबंधित फाॅर्म 12 मार्च तक अनिवार्य रूप से प्राप्त करना है. परीक्षा के बाद 25-29 मार्च तक चार कार्य दिवसों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जायेगी. साथ ही छात्र-छात्राओं के वार्षिक परीक्षा सह शैक्षणिक गतिविधियों के मूल्यांकन के लिए सुझावात्मक दिशा निर्देश भी दिये गये हैं. 30 मार्च को सभी प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक-अभिभावक बैठक में विद्यार्थियों की प्रगति की जानकारी दी जायेगी.
वर्ग एक-चार व छह-सात का परीक्षा कार्यक्रम भी जारी : विभाग ने कक्षा एक-चार और कक्षा छह-सात के विद्यार्थियों के वार्षिक मूल्यांकन की तिथि 25-28 मार्च निर्धारित की है.
25 मार्च को पहली पाली में हिंदी-उर्दू-बांग्ला और दूसरी पाली में अंग्रेजी की परीक्षा होगी. इसी तरह से 26 मार्च को पहली पाली में गणित तो दूसरी पाली में पर्यावरण व सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी. 27 मार्च को पहली पाली में विज्ञान (केवल कक्षा आठ) जबकि दूसरी पाली में संस्कृत व अन्य विषयों की परीक्षा होगी. 28 मार्च को पहली पाली में राष्ट्रभाषा हिंदी और दूसरी पाली में सह शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया जायेगा.
राज्य में अब भी 93 हजार नियोजित शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं. शिक्षा विभाग में बुधवार को इस मामले की समीक्षा की गयी. समीक्षा में पाया गया कि फर्जी शिक्षक बहाली मामले में नियोजन इकाइयों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर लगभग 350 एफआइआर दर्ज करायी गयी हैं. लगातार आदेश के बाद भी नियोजन इकाइयां नियोजित शिक्षकों के नियोजन संबंधी फोल्डर निगरानी के अधिकारियों को उपलब्ध नहीं करा रही हैं.
इसको लेकर 14 मार्च को फिर अपर मुख्य सचिव आरके महाजन सभी डीइओ, डीपीओ (स्थापना) और निगरानी विभाग के जिला और राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे. नियोजन इकाइयों से शिक्षकों के फोल्डर नहीं मिलने के मामले में पंचायती राज और नगर विकास विभाग को पत्र भेज कर संबंधित जनप्रतिनिधियों और कर्मियों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. शिक्षा विभाग ने दोषी सभी नियोजन इकाइयों के सचिव, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और पंचायत सचिव सहित अन्य अधिकारियों पर एफआइआर का निर्देश दिया.
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के संयुक्त निदेशक मो गयासुद्दीन और उप निदेशक शिवशंकर राय ने फोल्डर जांच मामले पर जिलों के डीइओ और डीपीओ (स्थापना) को निर्देश दिया कि सभी फोल्डर निगरानी को सौंप दें. जो नियोजन इकाई फोल्डर नहीं दे रहे हैं, उनसे संबंधित दोषी अधिकारियों पर एफआइआर दर्ज करा कर पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है.
