- राज्य में इस साल जुलाई से करीब एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन में सिंचाई का पानी मिलने लगेगा
- 2500 नये नलकूप लगाये जायेंगे
पटना : सरकार ने राज्य के करीब 7500 राजकीय नलकूपों को संभालने की जिम्मेदारी जमुई और जहानाबाद को छोड़कर 36 जिलों की पंचायतों को दे दी है. इसमें से 2500 नये नलकूप लगाये जायेंगे. यह काम जून 2019 तक पूरा करने का लक्ष्य है. नयी नीति के तहत रखरखाव और मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
पहली किस्त के रूप में 60 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. पंचायतों से अनुबंध के बाद लघु जल संसाधन विभाग के स्थानीय कार्यपालक अभियंता उन्हें नलकूप सौंपेंगे. इस तरह राज्य में इस साल जुलाई से करीब एक लाख हेक्टेयर अतिरिक्त जमीन में सिंचाई का पानी मिलने लगेगा. लघु जल संसाधन विभाग के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि राज्य में इस समय करीब पांच हजार राजकीय नलकूप काम कर रहे हैं. वहीं, 1500 नलकूप फेल हो चुके हैं. नलकूपों को चलाने की व्यवस्था अब तक विभाग केतरफ से की जाती थी. इसमें अधिकारियों को पटवन शुल्क की वसूली और नलकूप चलाने में पंप चालक की परेशानी से जूझना पड़ रहा था. ऐसे में नलकूपों को व्यवस्थित रूप से
चलाने और सिंचाई का पानी समय पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने पंचायतों को नलकूपों की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया है. किसी भी पंचायत का काम असंतोषजनक पाये जाने पर विभाग नलकूप वापस ले सकता है.
पटवन शुल्क वसूलेंगी पंचायतें
नयी नीति के तहत सिंचाई का पटवन शुल्क पंचायत ही तय कर वसूलेंगी. उस पटवन शुल्क से पंचायत को मोटर पंप या चैनल का रखरखाव करना होगा. पंप चालक का मानदेय उसे पटवन की आय से चुकानी होगी. साथ ही बिजली बिल का भुगतान पंचायतें ही करेंगी. किसी भी नलकूप का पुराना बकाया बिजली बिल लघु जल संसाधन विभाग वहन करेगा.
बिजली बिल में 90 फीसदी की होगी अब कमी
राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग ने 27 जुलाई 2018 को पटवन के लिए बिजली दर 75 पैसा प्रति यूनिट निर्धारित किया है. ऐसे में एक नलकूप का मासिक बिजली बिल करीब दो हजार रुपये आने की संभावना है. यह बिल पहले औसतन बीस हजार रुपये प्रति माह आता था. इस तरह सरकार की नयी व्यवस्था के तहत पटवन का बिजली बिल 90 फीसदी कम हो जायेगा.
