पटना : अब जमीन का लगान जमीन मालिक डेबिट कार्ड से भी जमा कर सकेंगे. इसके अलावा ऑनलाइन लगान पेमेंट के लिए छह बैंकों को अधिकृत किया गया है. वित्त विभाग से इस संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
विभागीय समीक्षा बैठक के बाद राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने बताया कि ऑनलाइन दाखिल खारिज मामले में पांच फीसदी से कम निष्पादन वाले अंचल अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. जमाबंदियों में लगान व अन्य प्रविष्टियों के अप टू डेट व गलतियों के सुधार के लिए कहा गया है. जमीन मालिकों को सुविधा देने के लिए पूरे राज्य में लगभग 26 हजार वसुधा केंद्रों को सशुल्क राशि लेकर लगान जमा करने व ऑनलाइन दाखिल-खारिज आवेदन जमा करने की व्यवस्था की गयी है.
मंत्री ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से पूरे राज्य में अभियान के रूप में सभी जिलों में भू-सर्वेक्षण का काम शुरू होगा. इसके लिए लगभग 31 हजार संविदाकर्मियों का नियोजन होना है. चकबंदी में 75 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध 30 ग्रामों में काम पूरा हो गया है. शेष को मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जायेगा.
उन्होंने सभी प्रकार के भू-अभिलेखों के डिजिटाइजेशन व स्कैनिंग का निर्देश दिया है. सभी अंचलों में डाटा केंद्र सह आधुनिक अभिलेखागार भवन में कंप्यूटर व अन्य उपकरणों के लगाने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया. समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
