पटना : बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आम बजट 2019-20 के लिए केंद्र सरकार को बजट पूर्व पत्र लिखकर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा देने की मांग की है.
चैंबर के अध्यक्ष पी के अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि बिहार चैंबर ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को आगामी केंद्रीय बजट के लिए बजट पूर्व ज्ञापन समर्पित किया है. जिसमें राज्य के त्वरित आर्थिक विकास से संबंधित अनेक सुझाव दिये गये हैं. उन्होंने ने कहा कि केंद्र सरकार का संकल्प ‘सबका साथ सबका विकास’ के आलोक में बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है, जिससे कि बिहार देश के राष्ट्रीय विकास औसत को प्राप्त कर सके.
प्रमुख सुझाव :
1. राज्य में चीनी उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, इस्पात,पर्यटन उद्योग व्यावसायिक एवं तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों आदि के समुचित विकास के लिए बजट में पर्याप्त राशि का आवंटन किया जाये.
2 . कर प्रणाली के तहत वर्तमान स्लैब दर को पुनरीक्षित किया जाये जिससे कि अधिकाधिक लोग टैक्स का भुगतान करें और सरकार के राजस्व में वृद्धि हो.
4. राज्य में लगनेवाले नये उद्योगों के लिए पूर्व में आयकर अधिनियम 80 1बी (5) के तहत तीन से 7 साल के लिए आयकर में छूट प्रदान की गयी थी. उसे 1 अप्रैल 2004 से वापस ले लिया गया है उसे पुन: बहाल किया जाये.
5. 2018 के बजट में नगद खर्च को घटाकर 10,000 रुपये किया गया था, जिससे छोटे–छोटे व्यवसायियों को काफी कठिनइयों का सामना करना पड़ा रहा है. इसकी वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये किया जाये.
6. रियल एस्टेट के व्यवसाय को रेरा,जीएसटी तथा स्टाम्प ड्यूटी के साथ–साथ आयकर अधिनियम के तहत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्टॉक की बिक्री नहीं हुई है. उस पर भी डीम्ड रेंटल टैक्स लगना है.इसे पूर्व से प्रभावी प्रावधान को वापस लिया जाना चाहिए.
