पटना : सीएनजी स्टेशन के लिए मिली जमीन

कैबिनेट की बैठक, फुलवारीशरीफ में बनेगा सीएनजी स्टेशन

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 13 एजेंडे पर मुहर लगी. इसमें एक विधायी मामला था. बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि पटना सीएनजी स्टेशन की स्थापना के लिए गेल इंडिया को फुलवारीशरीफ में राज्य पथ परिवहन निगम के वर्कशॉप की जमीन में से डेढ़ एकड़ जमीन देने को मंजूरी दे दी गयी है. इसके लिए गेल इंडिया 46.40 करोड़ से अधिक का भुगतान करेगी.

कंगन घाट में टेंट सिटी के निर्माण के लिए 8.01 करोड़ मंजूर : गुरुगोविंद सिंह के 352वें प्रकाश पर्व के आयोजन (11 से 13 जनवरी) के दौरान पर्यटकों के ठहरने के लिए कंगन घाट में टेंट सिटी के निर्माण के लिए 8.01 करोड़ तथा टेंट सिटी के भूमि के समतलीकरण और किसानों को मुआवजा देने के लिए 19 लाख कुल 8.20 करोड़ आकस्मिकता निधि से देेने को मंजूरी दी गयी.

राज्य मंत्रिमंडल ने स्टेट डाटा सेंटर के निर्माण के लिए कुल 3.51 अरब की प्रशासनिक स्वीकृति को मंजूरी दी. गोपालगंज और जहानाबाद में इंजीनियरिंग काॅलेज खोलने के लिए साढ़े सात-सात एकड़ जमीन में मुफ्त में उपलब्ध कराने को मंजूरी दी.

गोपालगंज में कुचायकोट में सिपाया कृषि फार्म और जहानाबाद में हुलासगंज के वलीपुर में जमीन मिलेगी. दरभंगा शहर में नाका पांच को उत्क्रमित कर ओपी बनाने तथा उसके संचालन के लिए 17 पदों की सृजन को भी मंजूरी दी. नालंदा के राजगीर में भूमि बैंक परियोजना के लिए 0.28 एकड़ जमीन 31.50 लाख के भुगजान पर आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी.

परिवहन विभाग के तंत्र को मजबूत करने के लिए सिपाहियों की होगी बहाली

सूबे में सड़क सुरक्षा और मोटरवाहन नियमों के पालन के लिए परिवहन विभाग के तंत्र को मजबूत करने के लिए सिपाहियों की बहाली होगी.

राज्य मंत्रिपरिषद ने बिहार चलंत दस्ता सिपाही संवर्ग की नियमावली और सेवा शर्त बनाने को अपनी मंजूरी दे दी. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और मोटरवाहन नियमों के सही पालन के लिए अपना इनफोर्समेंट सिस्टम को मजबूत करेगा. अभी विभाग में 35 सिपाही के पद हैं, जिसमें 31 खाली हैं. पद खाली रहने से सरकार को राजस्व की भी हानि हो रही है.

राज्य में 38 जिला परिवहन कार्यालय और छह चेक पोस्ट कार्यरत हैं. जिला परिवहन पदाधिकारी, अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआइ, इन्फोर्समेंट अधिकारी जुर्माना राशि वसूलते हैं. विभाग में चलंत सिपाहियों की संख्या काफी कम है. सभी अधिकारियों के साथ उनकी प्रतिनियुक्ति संभव नहीं है. इसलिए इस तंत्र को मजबूत करने के लिए बिहार चलंत दस्ता सिपाही संवर्ग नियमावली 2019 गठित हो रही है. इससे पहले से काम कर रहे चलंत सिपाहियों को प्रोन्नति भी मिलेगी और इनकी भर्ती भी होगी. नयी बहाली होने से आवश्यक संख्या में सिपाहियों की प्रतिनियुक्ति होगी.

बैंकों को गारंटी देने को मिली मंजूरी : राज्य कैबिनेट ने खरीफ के चालू विपणन, मौसम में धान और सीएमआर (चावल) की खरीद के लिए राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को बैंकों से 2500 करोड़ कार्यशील पूंजी लेने के लिए सरकार बैंकों को गारंटी देने को मंजूरी दे दी. कैबिनेट ने सहकारिता विभाग द्वारा पैक्सों में कृषि यंत्र बैंक की स्थापना के लिए प्रति पैक्स 20 लाख अनुदान देेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी. इसके लिए 4.23 अरब राशि की मंजूरी दी गयी. मंत्रिमंडल ने किसानों से धान सहित अन्य उत्पादों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य योजना मद से स्वीकृत 800 करोड़ में से राज्य आकस्मिक निधि से 725 करोड़ देने की मंजूरी दी.

वेतन विसंगति समिति को भी मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों की वेतन विसंगति पर विचार करने के लिए बनी वेतन विसंगति निराकरण समिति को भी मंजूरी दे दी. समिति ने छठ वेतनमान में कोई खास विसंगति नहीं पायी. इसके लिए 7.27 करोड़ की व्यवस्था की गयी है.