प्रदेश में जनवरी 2019 से नयी पॉलिसी लागू होगी, अगले माह के अंत तक टेंडर होगा फाइनल
पटना : राज्य में किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को लेकर लगभग 13 हजार किलोमीटर सड़कों को दुरुस्त किया जायेगा. सड़कों को अंतराष्ट्रीय मानक के अनुरूप बनाने के लिए उसके रखरखाव का काम फरवरी से शुरू होगा.
72 पैकेज में 13 हजार 64 किलोमीटर सड़कों को सात साल तक मेंटेंन रखने की जिम्मेदारी एजेंसी को सौंपी जायेगी. सड़कों के मेंटेंन रखने के लिए नयी पॉलिसी जनवरी 2019 से शुरू होकर जनवरी 2026 तक लागू रहेगी. 26 दिसंबर तक सड़कों के मेंटेंन के लिए टेंडर भरे जायेंगे. एजेंसियों के कागजातों की जांच कर जनवरी तक फाइनल किया जायेगा. मेंटेनेंस में उत्तर बिहार की 7741 किलोमीटर व दक्षिण बिहार की 5331 किलोमीटर सड़कें शामिल है.
10 हजार किमी जिला सड़कों सहित स्टेट हाइवे का होगा मेंटेनेंस
अधिकतर जिला सड़कें शामिल
मेंटेनेंस में अधिकतर जिला सड़कों को शामिल किया गया है. लगभग 10 हजार किलोमीटर सड़कों को सात साल तक मेंटेंन किया जायेगा. राज्य में लगभग 11 हजार किलोमीटर जिला सड़कें हैं. जिला सड़कों के साथ लगभग तीन हजार किलोमीटर स्टेट हाइवे को भी नयी पॉलिसी में शामिल किया गया है.
राज्य में लगभग चार हजार किलोमीटर स्टेट हाइवे हैं. स्टेट हाइवे में पटना में जीरो माइल से मसौढ़ी, फ्रेजर रोड, बिहटा-अरवल, जाीपुर-समस्तीपुर, मुसरीघरारी-लहेरियासराय, बगहा-बाल्मीकिनगर, सहरसा-सुपौल-सिंहेश्वरस्थान, पूर्णिया-चांदपुर, कुदरा-चेनारी-शिवसागर सहित अन्य सड़कें शामिल हैं.
जिला सड़कों में बिहटा- अमहारा, पटना सिटी इलाके की सड़कें, सहरसा-पड़री, भागलपुर में सिमुलतला-कटोरिया, शंभूगंज-असरगंज, बांका में बिक्रमपुर-बौंसी सरवन चकाई रोड, सिकंदरा-लछुआर रोड, लखीसराय में कजरा-सूरजगढ़ा रोड, मुंगेर-डगरानाला रोड, स्टेशन रोड-शेखपुरा, आरा में शाहपुर भरौली रोड, बिहिया-टियर रोड, भभुआ में चांद-खराती रोड, बक्सर में भोजपुर-डुमरी रोड आदि शामिल हैं.
नयी पॉलिसी के तहत सड़कों का होगा मेंटेनेंस
सड़कों को मेंटेंन रखने के लिए नयी लान्ग टर्म आउटपुट एंड परफॉरमेंस बेस्ड रोड एसेट्स मेंटेनेंस कांट्रैक्ट (ओपीआरएमसी)लागू हुई है. नयी पॉलिसी जनवरी 2019 से जनवरी 2026 तक के लिए लागू होगी. नयी पॉलिसी में कांट्रैक्टरों को कांट्रैक्ट की तिथि से सात साल तक सड़कों को दुरुस्त रखनी है.
सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए नयी ओपीआरएमसी पॉलिसी लागू हुई है.सड़कों के मेंटेनेंस के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गयी है. जनवरी 2019 से नयी पॉलिसी लागू होगी.
—अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग
