पांच हॉस्टलों में जिला प्रशासन व पीयू प्रशासन का चला अभियान
पटना : हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोमवार को पटना विश्वविद्यालय के पांच छात्रावासों में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को जिला प्रशासन व पीयू प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर बाहर निकाला. छात्रों के द्वारा उक्त अभियान का विरोध किया गया, लेकिन जिला प्रशासन की भी पूरी तैयारी थी. प्रशासन ने छात्रावासों को शांतिपूर्वक खाली करा लिया गया. जिला प्रशासन के द्वारा कुछ छात्रों के सामग्री को भी जब्त कर लिया गया. टीम में पीयू के प्रॉक्टर जीके पलई, प्राचार्य राजकिशोर प्रसाद समेत पीयू व जिला प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद थे.
पटना विश्वविद्यालय प्रशासन का अभियान पहले बीएन कॉलेज छात्रावास से शुरू हुआ. यहां 180 कमरों में से 49 कमरे ऐसे थे, जहां अवैध रूप से छात्र रह रहे थे. जिला प्रशासन की टीम एक-एक कमरे में गयी और वहां की जांच की गयी कि कौन से कमरे अलॉट हैं और कौन से नहीं.
कुछ कमरे बंद पड़े थे, जिनके ताले तोड़ दिये गये. वहीं जो छात्र मौजूद थे, उन्होंने अपना सामान खुद निकाल लिया और वहां से हट गये. जहां कोई नहीं था वहां के सामान को जिला प्रशासन के द्वारा जब्त कर लिया गया. खाली कमरों में विवि प्रशासन ने अपना ताला जड़ दिया. प्रशासन की टीम के एकाएक पहुंचने पर छात्रावास में हड़कंप मच गया. हॉस्टल खाली कराने का विरोध कर रहे एक छात्र कवि प्रकाश ज्योति को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया. इसके बाद टीम रानीघाट पहुंची और वहां पीजी हॉस्टल को खाली कराया. वहां भी वही दृश्य था.
यहां 52 में 29 कमरों में अवैध छात्र रह रहे थे जिसे खाली कराया गया. इसमें कई पूर्ववर्ती छात्र वर्षों से यहां जमे हुए थे तो कई छात्र बाहरी भी थे. इसी तरह लॉ कॉलेज न्यू हॉस्टल में 22 में 20 कमरों में अवैध छात्रों ने कब्जा कर रखा था. लॉ कॉलेज के ही ओल्ड हॉस्टल में 52 में 46 कमरों में अवैध छात्रों का कब्जा था. हथुआ हाॅस्टल में 91 कमरों में 17 पर अवैध कब्जा था. इन सभी को खाली कराने में प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
हॉस्टल काफी जर्जर, होनी है मरम्मत
कॉलेज प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई के दौरान हॉस्टल से बड़ी संख्या में बिजली के हीटर बरामद हुए हैं. अवैध रूप से बिजली का उपभोग करने के कारण कॉलेज पर करीब 39 लाख रुपये बिजली बिल बकाया है. हॉस्टल काफी जर्जर है और वहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है. जो छात्र रह रहे हैं, वह भी जान हथेली पर रख कर ही रह रहे हैं. बिहार एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलमेंट कॉरपोरेशन से इसमें काम कराया जाना है. इसके लिए 86 लाख रुपये सैंक्शन हो चुके हैं, लेकिन काम अब तक शुरू नहीं हुआ है.
