पटना : पुलिस के पदाधिकारी की गलत रिपोर्ट ने एक व्यक्ति की जिंदगी खराब कर दी. जीवन के सात महीने उसे जेल में बिताने पड़ गये. सामाजिक प्रतिष्ठा भी गयी. कोर्ट में सच सामने आया, तो मानवाधिकार आयोग को मामला भेज दिया गया.
आयोग ने पुलिस पर एक लाख का जुर्माना लगा दिया. अपने पदाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर आंख बंद कर कार्रवाई करनेवाली पुलिस ने अब 10 साल बाद गलत रिपोर्ट देने वाले सार्जेंट मेजर के खिलाफ आईजी आधुनिकीकरण को जांच सौंपी है. दोषी सार्जेंट मेजर डीएसपी के पद से रिटायर्ड भी कर चुके हैं.
बांका जिले के थाना शंभुगंज पुलिस ने गौतम कुमार निवासी करसोप, थाना शंभुगंज, बांका से देसी राइफल की बरामदगी दिखायी थी.
सार्जेंट मेजर (परिचारी प्रवर) पुलिस केंद्र बांका उमेश कुमार ने राइफल की जांच कर रिपोर्ट दी कि इस राइफल के फायर करने पर किसी भी प्राणी की जान जा सकती है. इस रिपोर्ट के आधार पर जिला पदाधिकारी ने बांका ने अभियोजन की मंजूरी दे दी और मामला थाना शंभुगंज में 24 अक्तूबर, 2007 को आर्म्स एक्ट (कांड संख्या 145/07) के तहत दर्ज हुआ. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी बांका अनिल कुमार ठाकुर की कोर्ट में ट्रायल के दौरान सच सामने आ गया.
सार्जेंट मेजर ने काेर्ट में बयान दिया कि उसने अपनी रिपोर्ट राइफल से फायर किये बिना ही दी थी. गलत रिपोर्ट के कारण गौतम कुमार को सात माह तक कारागार में रखने के कारण कोर्ट ने मामला मानवाधिकार आयोग में स्थानांतरित कर दिया. मानवाधिकार आयोग ने इस कांड में पुलिस पर जुर्माना लगाते हुए पीड़ित गौतम कुमार को एक लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिया.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
गृह विभाग ने 14 सितंबर को तत्कालीन साजेंट मेजर उमेश कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया है. उमेश कुमार डीएसपी के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं.विभागीय कार्यवाही के लिए आईजी आधुनिकीकरण अमित कुमार जैन को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है. पुलिस महानिदेशक को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया है.
