राजभवन ने व्यवस्था में बदलाव की शुरू की पहल
अनुज शर्मा
पटना : दिल्ली-मुंबई के लोग एक बार 25 हजार रुपये देकर दरभंगा संस्कृत यूनिवर्सिटी सीनेट के लाइफटाइम मेंबर बन गये हैं. इन मेंबरों पर विश्वविद्यालय को हर साल 50-50 हजार रुपये का हवाई खर्च वहन करना पड़ रहा है. टीए-डीए अलग. इस भारी खर्च को देख कर राजभवन ने सुझाया है कि 25 लाख से कम का डोनर सीनेट का लाइफटाइम मेंबर न बन सके. इसके लिए अपर सचिव ने शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव काे पत्र लिखा है.
राजभवन ने यह कदम विवि के कुलपति कामेश्वर सिंह द्वारा मामला संज्ञान में लाये जाने पर उठाया है. कुलपति ने पाया कि उनके यहां ऐसे सीनेट मेंबर लाखों रुपये की हवाई यात्रा कर चुके हैं. लाखों रुपये उनके टीए-डीए पर खर्च हो गए हैं. विवि पर आजीवन दाता सदस्यों का भार न पड़े इसके लिये कुलपति ने कुलाधिपति से निर्धारित राशि तीन लाख करने का अनुरोध किया था. कुलाधिपति ने इस मामले पर सभी कुलपतियों की बैठक बुला ली. बैठक में तय हुआ कि यह धनराशि 25 लाख रुपये कर दी जाये.
कई विवि में बिना कुलाधिपति की मंजूरी के बन गये सीनेटर
बिहार राज्य विवि अधिनियम 1976 में विवि का आजीवन दाता सदस्य बनने के लिये धनराशि तो एक लाख रुपये (दरभंगा संस्कृत विवि छोड़कर) निर्धारित है लेकिन योग्यता की कोई शर्त नहीं है.
इससे अधिकांश यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी सदस्य बन गये जिनका शिक्षा से दूर-दूर तक नाता नहीं है. कई विवि ने बिना कुलाधिपति की मंजूरी के सीनेट मेंबर घोषित कर दिये. संस्कृत विवि में ही इनकी संख्या पांच से छह है. राजभवन ने भी प्रधान सचिव शिक्षा को लिखा है कि सीनेट का दाता सदस्य बनने के लिये बड़ी संख्या में ऐसे-ऐसे लोगों के प्रस्ताव आ रहे हैं जिन पर विचार तक नहीं किया जा सकता.
