पटना : श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकारी एवं गैर सरकारी विनिर्माण में एक प्रतिशत श्रम सेस देने का प्रावधान है. सरकारी विभागों द्वारा इसकी कटौती कर उपलब्ध कराया जाता है, परंतु गैर सरकारी विनिर्माण के मामले में कुछ ही प्रतिष्ठानों द्वारा श्रम सेस जमा किया जाता है.
ऐसे गैर सरकारी प्रतिष्ठान जो श्रम सेस का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनकी जांच कर कार्रवाई की जायेगी. श्री सिन्हा नियोजन भवन स्थित सभागार में विभाग के पटना जिले के सभी क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तरीय सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक कर रहे थे. बैठक में पदाधिकारियों द्वारा निर्माण कामगारों के निबंधन की स्थिति बताये जाने पर माननीय मंत्री ने असंतोष व्यक्त किया. उन्होंने सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग द्वारा दिये गये लक्ष्य को एक माह के अंदर शत-प्रतिशत निबंधन सुनिश्चित करें. श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारियों को विधि-व्यवस्था या जिले के अन्य कार्य में लगाये जाने की शिकायत पर मंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी को प्रधान सचिव के द्वारा पहले भी इस संबंध में पत्र दिया गया है. विभागीय कार्य को प्राथमिकता देने हेतु पुन: स्मारित किया जायेगा. मंत्री ने पटना शहर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से ‘बाल श्रम मुक्त क्षेत्र’ बनाने को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
