बिहार बोर्ड में विधान परिषद सदस्यों की बैठक
पटना : सत्र 2018-20 के लिए राज्य के 3,277 इंटरमीडिएट शिक्षण संस्थानों में 11वीं कक्षा तथा 11 विश्वविद्यालयों से संबद्ध अंगीभूत व संबद्ध डिग्री कॉलेजों में स्नातक कक्षा में ऑनलाइन फेसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (ओएफएसएस) के माध्यम से नामांकन किया जायेगा. इसके लिए ऑनलाईन नामांकन प्रक्रिया के लिए बोर्ड द्वारा कॉमन एप्लीकेशन फार्म तैयार किया जा रहा है. ऑनलाइन नामांकन के तहत राज्य सरकार द्वारा लागू आरक्षण व कोर्स शुल्क की पूर्ववत व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी.
यह जानकारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बिहार बोर्ड) के अध्यक्ष आनंद किशोर ने दी. वह शुक्रवार को बोर्ड मुख्यालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बिहार विधान परिषद में शिक्षक प्रतिनिधि / स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एवं अन्य शिक्षाविद सदस्यों के साथ बैठक कर रहे थे. इसमें उन्होंने सदस्यों को ओएफएसएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्नातक एवं इंटरमीडिएट में ऑनलाईन नामांकन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी.
इस दौरान अनुदानित इंटर कॉलेजाों को अनुदान की राशि वितरण करने, बोर्ड द्वारा दिये जाने वाले संबंधन की प्रक्रिया आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गयी. इस क्रम में सदस्यों ने भी कई सुझाव दिये. साथ ही बोर्ड की परीक्षा प्रणाली तथा व्यवस्था को कंप्यूटरीकृत करते हुए आधुनिक तकनीक के माध्यम से किये जा रहे बदलावों की सराहना की. साथ ही, परीक्षा के आयोजन में सख्ती, पारदर्शिता बरतने तथा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा संपन्न कराये जाने पर संतोष व्यक्त किया.
बैठक में बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार, डॉ वीरेन्द्र नारायण यादव, डॉ दिलीप कुमार चौधरी, प्रो नवल किशोर यादव, डॉ संजय कुमार सिंह, केदारनाथ पांडेय, डॉ मदन मोहन झा, डॉ संजीव कुमार सिंह व डॉ सूरज नंदन प्रसाद कुशवाहा के अलावा बोर्ड के सचिव अनूप कुमार सिन्हा उपस्थित थे.
भाग-दौड़ से मिलेगी राहत
आनंद किशोर ने बताया कि ओएफएसएस में केवल ऑफलाइन आवेदन व्यवस्था समाप्त की गयी है, ताकि विद्यार्थियों को राशि, समय की बचत तथा विभिन्न संस्थानों में नामांकन के लिए अनावश्यक भाग–दौड़ नहीं करनी पड़े. साथ ही वे घर बैठे उच्च शिक्षा के लिए अपने पसंद के संस्थान का चयन कर सकेंगे. संस्थानों में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जून माह में आरंभ होने की संभावना है.
सुधार को जारी होगा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड
बैठक में सदस्यों ने विद्यार्थियों के आरक्षण श्रेणी आदि में भूलवश गलत विवरण होने की स्थिति में आने वाली समस्याओं को रखा. इस पर आनंद किशोर ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जायेगा, ताकि उसमें ऑनलाइन सुधार किया जा सके.
इसके लिए विद्यार्थियों को उपयुक्त समय दिया जायेगा. बिहार बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी मात्र अपना रौल कोड और रौल नंबर भरकर ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.
बहाल होंगे 75 डिस्ट्रिक्ट पीएमयू एक्जीक्यूटिव
नयी व्यवस्था के तहत शिक्षण संस्थानों से समन्वय स्थापित करने के लिए बोर्ड मुख्यालय में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है. इसके अतिरिक्त, पूरे राज्य के सभी जिलों में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट पीएमयू एक्जीक्यूटिव की बहाली की जायेगी.
इनमें पटना जिला में 4, अन्य बड़े जिलों में 3, मध्यम जिलों में 2 तथा छोटे जिलों में 1 को पदस्थापित किया जायेगा. वे संबंधित जिला में स्थित संबंधित संस्थान से समन्वय स्थापित कर उन्हें. उक्त प्रक्रिया में मदद करेंगे. इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से पत्र के माध्यम से जानकारी मांगी गयी है कि उनके किस कॉलेज या संस्थान में हेल्प डेस्क स्थापित किया जाय.
इंटर कॉलेजों की होगी अपनी वेबसाइट
सदस्यों ने संबद्धता प्राप्त इंटर कॉलेजाों में कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था करने के लिए बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी करने के संबंध में कहा.
इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने बोर्ड के निदेशक शैक्षणिक को आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने का निदेश दिया गया. साथ ही, यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि निश्चित तिथि के अंदर सभी इंटर कॉलेजों की अपनी वेबसाइट निश्चित रूप से हो. बैठक में सदस्यों को विश्वविद्यालयों में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के प्रभावी होने के संबंध में जानकारी दी गयी.
मुख्य बातें
– सदस्यों ने संबद्धता प्राप्त संस्थानों में शिक्षक/कर्मियों के ससमय भुगतान तथा इन संस्थानों में बोर्ड द्वारा ऑडिट एवं निगरानी दल भेजकर जांच कराने पर भी विशेष बल दिया
– अनुदानित इंटर कॉलेजों को अनुदान राशि के वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी.
– 25 जुलाई तक सभी अनुदानित संस्थानों में अनुदान की राशि समीक्षा करते हुए 330 कराोड़ रुपये की राशि वितरित करने पर विमर्श
– बोर्ड द्वारा संबद्धता प्रदान करने के लिए ऑनलाईन प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी
