पटना : आर ब्लॉक से दीघा के बीच रेलवे की लगभग 72 एकड़ जमीन का मामला अब भी राज्य सरकार और रेलवे की बीच फंसा हुआ है. रेल मंत्रालय ने जमीन देने के संबंध में कोई मंजूरी नहीं दी है. पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव बताते हैं कि अब भी जमीन का मामला सुलझा नहीं है. इस मामले को लेकर वे इस माह के अंत तक रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मिलेंगे. रेल मंत्रालय ने इसकी कीमत 896 करोड़ रुपये तय कर रखी है.
वहीं बिहार सरकार ने इसकी कीमत 221 करोड़ रुपये तय की है, लेकिन इस राशि पर रेल मंत्रालय सहमत नहीं है. ऐसे में फिलहाल पथ निर्माण विभाग ने इस जमीन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है. मुख्यमंत्री भी कई बार इस मामले को कई रेल मंत्रियों के समक्ष उठा चुके हैं. इस रेल लाइन को लेकर हाइकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है.
रेल मंत्री से किया गया है अनुरोध
रेल मंत्रालय से जमीन देने के संबंध में बिहार सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किया जाता रहा है. जनवरी 2018 में पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मिल कर रेलवे की जमीन देने का आग्रह किया था.
इस पर राज्य सरकार को प्रस्ताव बना कर देने के लिए कहा गया था. रेल मंत्रालय ने जमीन को कॉमर्शियल मानते हुए उसकी कीमत लगभग 896 करोड़ रुपये तय की थी. इधर पटना के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी ने रेलवे की कुल जमीन की राशि 221 करोड़ रुपये तय की. जानकारों के अनुसार इस राशि पर रेल मंत्रालय सहमत नहीं है.
जमीन की कीमत अधिक होने के कारण राज्य सरकार ने फिर से पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह रेल मंत्रालय से किया है. जमीन की राशि के पुनर्मूल्यांकन के बाद कीमत नये सिरे से तय होगी और जमीन अधिग्रहण का काम आगे बढ़ेगा.
रेल मंत्री से मिलेंगे पथ निर्माण मंत्री
आर ब्लॉक से दीघा के बीच रेल लाइन की जगह फोर लेन सड़क बनाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है. रेलवे की जमीन के लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल से इस माह के अंत तक मिल कर उनसे अनुरोध करेंगे. अभी रेलवे की जमीन का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए रेल मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है.
– नंद किशोर यादव, पथ निर्माण मंत्री
आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की जमीन नहीं मिली है. जमीन के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रस्ताव भेजा गया है.
– अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग
सड़क के साथ मेट्रो ट्रैक
बनाने का है प्रस्ताव
आर ब्लॉक-दीघा के बीच लगभग छह किलोमीटर रेल लाइन की जमीन पर फोर लेन की सड़क के साथ-साथ मेट्रो ट्रैक तैयार करने का प्रस्ताव है. फोर लेन सड़क बनने से पश्चिमी पटना के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. बेली रोड पर यातायात का दबाव कम होगा. रेल ट्रैक की छत्तीस मीटर चौड़ी जमीन के बीच का पांच मीटर का हिस्सा मेट्रो ट्रैक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. दीघा से पटना जंक्शन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल ट्रैक इसी रास्ते से गुजरने की संभावना है.
