जिला योजना समिति के 34 सदस्यों का हुआ चुनाव
पटना : जिला योजना समिति के सदस्यों का चुनाव गुरुवार कर लिया गया. 34 सदस्यीय समिति में जिला पर्षद से 19 व नगर निकायों से 15 सदस्य निर्वाचित हुए. इसमें जिला पर्षद में सभी सदस्य निर्विरोध चुने गये, जबकि मेयर सीता साहू ने अपनी ओर से नगर निकायों के 15 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन आखिरी समय में फुलवारी, मोकामा व खुशरूपुर से एक-एक उम्मीदवार विरोध में उतर गये, जिसके बाद इनका निर्वाचन कराना पड़ा. हालांकि, नगर निगम में मेयर और जिला परिषद में जिला अध्यक्ष बाजी मार गये.
गौरतलब है कि 45 वोटरों के द्वारा 19 सदस्यों को चुना जाना था, लेकिन जिला पर्षद अध्यक्ष द्वारा उतारे गये उम्मीदवार के विरोध में कोई खड़ा नहीं हुआ. इसलिए सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिये गये. कुल 363 वोटरों ने 15 सदस्यों को चुना. निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी की देखरेख में चुनाव संपन्न कराया गया.
जिला पर्षद से चुने गये निर्विरोध सदस्य: रामदेव यादव, प्रभात कुमार, मुकेश कुमार, नागेंद्र कुमार, जनार्दन पासवान, विश्व मोहन सिंह, सर्वेश कुमार, रमेश प्रसाद, त्रिभुवन प्रसाद, विजय शंकर, अंकित कुमारी, ज्योति सोनी, रंजू कुमारी, श्वेता विश्वास, कुमारी प्रतिभा, रेखा देवी, कविता देवी, रंजना कुमारी व स्वाति सिंह शामिल है.
असफर अहमद, कैलाश प्रसाद यादव, दीपक कुमार पासवान, मनोज
कुमार, मृत्युंजय कुमार, राज कुमार गुप्ता, विनोद कुमार, संजय कुमार गुप्ता, किरण मेहता, गीता देवी, प्रीति कुमारी, रंभा कुमारी, रेणु राकेश, शशि शर्मा व सुमन देवी शामिल है.
डिप्टी मेयर ने चुनाव में नहीं लिया हिस्सा
पटना. जिला योजना समिति में नगर निकायों के उम्मीदवार चयन को लेकर मेयर सीता साहू व डिप्टी मेयर विनय कुमार पप्पू के बीच मतभेद हो गया. बताया जा रहा है कि डिप्टी मेयर भी अपने उम्मीदवार को चुनाव लड़ाना चाह रहे है, लेकिन मेयर सिर्फ अपने उम्मीदवारों के लिए रणनीति तैयार किया. इससे गुरुवार को हुए जिला योजना समिति के चुनाव में डिप्टी मेयर वोट डालने भी नहीं पहुंचे और नहीं कोई उम्मीदवार को चुनाव में उतारा.
वैशाली ने रद्द किया चुनाव, आयोग ने दिया नोटिस
पटना. सूबे के 27 जिलों में गुरुवार को जिला योजना समिति का चुनाव संपन्न हो गया. कई जिलों में समिति के सदस्य निर्विरोध चुने गये, जबकि कई जिलों में कड़े मुकाबले के बाद प्रत्याशियों को जीत मिली. वैशाली में भी गुरुवार को ही चुनाव प्रस्तावित था, लेकिन वैशाली जिला प्रशासन ने विधि-व्यवस्था की परेशानी बताते हुए अचानक चुनाव रद्द कर दिया. आयोग ने गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन को नोटिस दी है और दोषी व्यक्ति को चिह्नित कर उन पर कड़ी कार्रवाई के लिए प्रस्ताव मांगा है.
