समान काम-समान वेतन के लिए 15 तक मांगे गये सुझाव
पटना : समान काम के बदले समान वेतन मामले में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी है. इस कमेटी में विकास आयुक्त शिशिर कुमार सिन्हा और गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी भी हैं. कमेटी के गठन का औपचारिक एेलान एक-दो दिन में कर दिया जायेगा. कमेटी गठन के साथ ही राज्य सरकार ने सभी 11 पीटीशनर और केविएट फाइल करने वाले शिक्षक संगठनों को समान काम के बदले समान वेतन मामले में 15 फरवरी तक सुझाव मांगा है. इसके लिए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिया है और 15 फरवरी तक सभी 11 पीटीशनर को लिखित रूप से अपने सुझाव शिक्षा विभाग के सचिव के पास देने को कहा है.
सभी पीटीशनर मुख्य सचिव के नाम पर शिक्षा विभाग के सचिव को अपना सुझाव देंगे. साथ ही ई-मेल आईडी भी जारी की गयी है, जिसमें भी वे सुझाव दे सकेंगे. पीटीशनर समान काम के बदले समान वेतन, सरकार से कोई समझौता या फिर कोई बीच का रास्ता निकालने को लेकर भी अपना सुझाव दे सकेंगे. इन सुझावों के आने के बाद मुख्य सचिव स्तर के तीन अधिकारियों की गठित हो रही विशेषज्ञ समिति संबंधित लोगों को बुलायेगी, उनके सुझावों पर बात करेगी और तथ्यों पर विचार करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को समान काम के बदले समान वेतन मामले पर बिहार सरकार को मुख्य सचिव स्तर के तीन अधिकारियों की कमेटी गठित कर एक महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी थी. साथ ही इसमें पीटीशनरों से सुझाव लेकर भी बीच का रास्ता निकालने की भी सलाह दी थी.
इसी को देखते हुए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने 15 फरवरी तक सुझाव मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई का अगली तारीख 15 मार्च को रखा है. उससे पहले सरकार सभी से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट इसी महीने सुप्रीम कोर्ट में देगी.
