पटना : समान काम के बदले समान वेतन दिये जाने के मामले में राज्य सरकार के बीच का रास्ता निकाले जाने संबंधी बयान पर शिक्षक संघों ने आपत्ति जतायी है. टीईटी-एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ (गोप गुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडेय पाठक व महासचिव अनिल राय ने कहा है कि अदालत बीच के रास्ते नहीं, कानून के रास्ते पर चला करती हैं. अत: प्रधान सचिव के नेतृत्ववाली कमेटी, आरटीई के तहत एनसीटीई के मानदंडों पर खरे टीईटी शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा समेत समान काम के लिए समान वेतन का प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय में दें. संगठन के प्रदेश सचिव मंडल सदस्य अमित कुमार, अभिषेक भगत, संजीत गुड्डू समेत अन्य ने भी सरकार के बयान पर आपत्ति जतायी है.
दूसरी ओर राज्यस्तरीय स्नातकोत्तर प्लस शिक्षक संगठन ने भी सरकार के बीच का रास्ता निकाले जाने संबंधी बयान का विरोध किया है. संगठन के प्रदेश महासचिव डॉ कृत्यंजय ने कहा है कि राज्य के प्लस टू शिक्षक (व्याख्याता)
व हाई स्कूलों के सरकारी सहायक शिक्षकों के बराबर सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान से एक पैसा कम स्वीकार नहीं. बिहार सरकार यदि ऐसा करने का सोच रही है, तो संगठन इसका विरोध करता है. संगठन सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध करेगा. अगर सुप्रीम कोर्ट का डबल बेंच इसको नहीं मानता है तो संगठन सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के पास याचिका दायर करेगा.
